रेणापूर सुधा प्रकल्प व पिंपळढव तलाव निधीसाठी २२ मे रोजी ज.सं.वि.प्रधान सचिवांना पाठविण्यात आले पत्र

उत्तम बाबळे,संपादक
भोकर : राज्याच्या मार्च २०२६ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काही निधीची तरतूद केलेली असतांनाही संबंधित अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष व दफ्तर दिरंगाईमुळे भोकर तालुक्यातील रेणापूर सुधा बृ.ल.पा.तलाव प्रकल्प व पिंपळढव साठवण तलावाच्या कामाचा निधी जलसंपदा विभागाकडे प्रलंबित आहे.रेणापूर सुधा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी त्याच्या अतिरिक्त भुसंपादित जमिनीचा प्रलंबित ७० टक्के मावेजा तात्काळ मिळावा व अन्य काही मागण्यांसाठी नुकतेच अमरण उपोषण केले.यावेळी विष्णूपुरी प्रकल्प विभाग क्रं.-२,जि.नांदेड चे कार्यकारी अभियंता सी.आर.बनसोड यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन दि.१० जून २०२६ पर्यंत मावेजाची उर्वरित ७० टक्के रक्कम देण्यात येईल व अन्य मागण्या ही पुर्ण करण्यात येतील असे लेखी आश्वासन पत्र दिले.तसेच याबाबत सर्व संबंधित वरीष्ठांना पत्रव्यवहार केला आहे.त्यामुळे जलसंपदा विभाग नांदेड चे अधीक्षक अभियंता राजेंद्र घोडपकर यांनी उपरोक्त प्रलंबित निधीच्या मागणीसाठी व तो उपलब्ध करुन द्यावा यासाठी माजी मुख्यमंत्री खासदार अशोक चव्हाण यांनी २०२५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या मागणीपत्राचा संदर्भ देऊन जलसंपदा विभाग,मंत्रालय मुंबई चे प्रधान सचिव यांना दि.२२ मे रोजी पत्रव्यवहार केला आहे.दफ्तर दिरंगाईत अडकलेल्या अधिकाऱ्यांनी अशी तत्परता अगोदर दाखविली असती तर आजपर्यंत प्रकल्पग्रस्त शेतकरी प्रलंबित मावेजा पासून वंचित राहिले नसते.या प्रयत्नांना यश मिळो व हा प्रलंबित निधी लवकरात लवकर मिळावा अशी अपेक्षा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे.
तालुक्यातील रेणापूर सुधा बृ.ल.पा.तलाव प्रकल्पाची १.१० मीटर उंची वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांची ३७.०७ हेक्टर अतिरिक्त जमीन भुसंपादित करण्यात आली. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना त्या जमिनीचा मावेजा मिळावा व अन्य काही मागण्यांसाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उत्तम बाबळे यांच्या नेतृत्वाखाली दि.९ जून २०२५ रोजी अमरण उपोषण करण्यात आले होते.यावेळी विष्णूपुरी प्रकल्प विभाग क्रं.-२,जि.नांदेड चे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता प्र.र. मुदगल यांनी दि.१२ जून २०२५ रोजी आश्वासित केल्याप्रमाणे जुलै २०२५ मध्ये प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मावेजाची ७.९७ कोटी रुपये अर्थातच ३० टक्के रक्कम देण्यात आली.तसेच पुढील २ महिन्याच्या आत उर्वरित मावेजाची १५.३७ कोटी अर्थातच ७० टक्के रक्कम देण्यात येईल असे आश्वासित करण्यात आले होते.परंतू मावेजाची ती प्रलंबित रक्कम अद्यापही देण्यात आली नाही. दरम्यानच्या काळात प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी भुसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी प्रविण मेंगशेट्टी, विष्णूपुरी प्रकल्प विभाग क्रं.-२,जि.नांदेड चे कार्यकारी अभियंता सी.आर. बनसोड,संबंधित अन्य अधिकारी,भोकर विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार ॲड.श्रीजया अशोक चव्हाण व माजी मुख्यमंत्री खासदार अशोक चव्हाण यांची भेट घेऊन प्रलंबित मावेजा देण्यात यावा आणि अन्य काही मागण्या केल्या.परंतू संबंधित अधिकाऱ्यांनी या मागण्यांविषयी ज्या तत्परतेने पाठपुरावा करायला पाहिजे होता तसा केला नाही.त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना अद्यापही प्रलंबित मावेजा मिळालेला नाही.
नांदेड जिल्ह्यातील जलसंपदा विभागांतर्गत मंजूर कामांना व विशेषतः भोकर विधानसभा मतदारसंघातील भोकर तालुक्यातील पिंपळढव साठवण तलाव आणि रेणापूर सुधा बृ.ल.पा.तलाव प्रकल्पाच्या १.१० मीटर उंची वाढ कामासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा यासाठी माजी मुख्यमंत्री खासदार अशोक चव्हाण यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दि.८ एप्रिल २०२५ रोजी मागणीपत्र दिले होते.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दि. ११ एप्रिल २०२५ रोजी त्या मागणीपत्रावर स्वाक्षरी केली व तात्काळ निधी उपलब्ध करून द्यावा,असे जलसंपदा विभागास सुचित केले होते.परंतू जलसंपदा विभागाने रेणापूर सुधा बृ.ल.पा.तलाव प्रकल्प उंची वाढ विशेष दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून दिला नाही.त्यामुळे उंची वाढीचे कामही बंद आहे व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मावेजा ही मिळालेला नाही.माजी मुख्यमंत्री खासदार अशोक चव्हाण व भोकर विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार ॲड.श्रीजया अशोक चव्हाण यांनी जलसंपदा विभाग मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेऊन दि.५ एप्रिल २०२६ रोजी मंत्रीमहोद व सचिव संजय बेलसरे,कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार,मुख्य अभियंता अरुण नाईक यासह
आदींच्या उपस्थितीत मुंबई येथे नांदेड जिल्ह्यातील जलसंपदा विभागांतर्गत मंजूर कामांचा आढावा घेतला आणि त्या कामांना निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी विनंती केली.यात भोकर तालुक्यातील पिंपळढव साठवण तलाव व रेणापूर सुधा बृ.ल.पा.तलाव प्रकल्पाच्या प्रलंबित निधीच्या मागणीचा ही समावेश होता.तसेच आमदार ॲड.श्रीजया अशोक चव्हाण यांनी मार्च २०२६ मध्ये झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपरोक्त कामाचा प्रलंबित निधी तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावा अशी मागणी केली.यावेळी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सदरील कामे दोन महिन्यांत पुर्ण करण्यात येतील व त्यासाठी लागणारा आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असे उत्तर दिले होते.त्यांनी दिलेल्या उत्तरास अनुसरुन राज्याच्या जलसंपदा विभागास जो निधी उपलब्ध करून देण्यात आला.त्यात पिंपळढव साठवण तलावासाठी सन २०२६-२७ या वर्षाकरिता १५.०० कोटी रुपये व रेणापूर सुधा बृ.ल.पा.तलाव प्रकल्प उंची वाढ विशेष दुरुस्ती कामासाठी १४.३८ कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली.परंतू संबंधित जलसंपदा तथा पाटबंधारे विभाग अधिकाऱ्यांनी योग्य असा पाठपुरावा न केल्यामुळे हा निधी देखील उपलब्ध झालेला नाही.
रेणापूर सुधा बृ.ल.पा.तलाव प्रकल्प १.१० मीटर उंची वाढ कामासाठी बुडीत क्षेत्रालगतच्या शेतकऱ्यांची ३७.०७ हेक्टर अतिरिक्त जमिन भुसंपादित करण्यात आली.गेल्या ४ वर्षांपासून सदरील शेतकऱ्यांच्या जमिन खरेदी विक्रीवर प्रतिबंध घालण्यात आला.तसेच मुल्यमापन निश्चितेनुसार एकूण १०० टक्के मावेजा न देता ७/१२ वरुन भुसंपादित जमिन कमी करण्यात आली.यामुळे काही शेतकरी भुमिहिन,काही अल्पभूधारक,तर काही अत्यल्प भुधारक झाले आहेत. मावेजा न मिळाल्याने हे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत.तसेच खरीप पेरणीचे दिवस जवळ आले आहेत.आर्थिक संकटात सापडलेल्या या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसमोर मशागत कशी करावी,बी-बियाणे,खते कसे खरेदी करावीत व पैशा अभावी खरीप पेरणी होईल किंवा नाही? असा प्रश्न उभा राहिला आहे.त्यामुळे उर्वरित ७० टक्के मावेजा त्वरित मिळावा व अन्य काही मागण्यांसाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उत्तम बाबळे यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा दि.१८ मे २०२६ रोजी भुसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी भोकर यांच्या कार्यालयासमोर अमरण उपोषण आंदोलन करण्यात आले.या आंदोलनाची दखल घेऊन विष्णूपुरी प्रकल्प विभाग क्रं.-२,जि.नांदेड चे कार्यकारी अभियंता सी.आर. बनसोड,उपविभागीय अभियंता अरुण कलवले व सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२-कृष्णा राजकुंठवार यांनी दि.१९ मे २०२६ रोजी उपोषणस्थळी भेट देऊन दि.१० जून २०२६ पर्यंत मावेजाची उर्वरित ७० टक्के रक्कम देण्यात येईल व अन्य मागण्या ही पुर्ण करण्यात येतील असे लेखी आश्वासनपत्र दिले आहे.तसेच कार्यकारी अभियंता सी. आर.बनसोड यांनी याबाबत नांदेड जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता राजेंद्र घोडपकर,मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, छत्रपती संभाजीनगर व कार्यकारी संचालक गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर यांसह आदी संबंधितांना दि.२१ मे २०२६ रोजी पत्रव्यवहार केला आहे.रेणापूर सुधा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना लेखी आश्वासन दिले असल्याने दि.१० जून २०२६ पर्यंत उर्वरित प्रलंबित ७० टक्के मावेजा प्राप्त करून देणे गरजेचे आहे.त्यामुळे पाटबंधारे विभागाच्या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रलंबित निधी मागणीसाठी पत्रव्यवहारास गती दिली आहे.
याच निधी मागणीपत्रास अनुसरून माजी मुख्यमंत्री खासदार अशोक चव्हाण यांनी दि.८ एप्रिल २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या मागणीपत्राचा संदर्भ देऊन पिंपळढव साठवण तलाव व रेणापूर सुधा बृ.ल.पा.तलाव प्रकल्प उंची वाढ विशेष दुरुस्तीसाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरतुद केलेला अनुक्रमे १५.०० कोटी व १४.३८ कोटी रुपये निधी तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावा,असे मागणीपत्र जलसंपदा विभाग नांदेड चे अधीक्षक अभियंता राजेंद्र घोडपकर यांनी राज्याच्या जलसंपदा विभाग,मंत्रालय मुंबई चे प्रधान सचिव यांना दि.२२ मे २०२६ रोजी पाठविले आहे.तसेच याच मागणीपत्रांच्या प्रतिलीपी मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग,छत्रपती संभाजीनगर,अधीक्षक अभियंता,नांदेड पाटबंधारे मंडळ,नांदेड,महामंडळांतर्गत सिंचन शाखा-२ व जसंक यांना माहितीस्तव पाठविण्यात आल्या आहेत.प्रलंबित निधी मागणीसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी पत्रव्यवहारास दिलेली गती पाहता रेणापूर सुधा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आंदोलनास नक्कीच यश मिळेल असा विश्वास व लवकरात लवकर प्रलंबित मावेजा मिळेल अशी अपेक्षा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांतून व्यक्त केली जात आहे.