राज्य सरकारने अनुसूचित जातीच्या आरक्षण उपवर्गीकरणाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी…

अंबुज प्रहार प्रतिनिधी
नांदेड  : अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात तात्काळ उपवर्गीकरण करावे व मातंग समाजासह इतर वंचित जातींना न्याय द्यावा,या प्रमुख मागणीसह आदी मागण्यांसाठी मंगळवार,दि.७ एप्रिल २०२६ रोजी नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मातंग समाज आणि विविध सामाजिक संघटना समन्वय समितीच्या वतीने एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले.यावेळी सहभागी आंदोलकांनी राज्य शासनाविरोधात तीव्र रोष व्यक्त करत आंदोलनास प्रचंड प्रतिसाद दिला.तसेच जोपर्यंत उपवर्गीकरण लागू होत नाही,तोपर्यंत राज्य सरकारने सुरू केलेली मेघा नौकर भरती तात्काळ स्थगित करावी,असा इशारा आंदोलन समन्वय समितीचे राज्य समन्वयक माजी आमदार अविनाश घाटे यांनी दिला.सदरील आंदोलनात सहभागी झालेल्या क्रांतीगुरु लहुजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोगाचे लेखक डॉ.बी. एस.वाघमारे,आरक्षण उपवर्गीकरण चळवळीचे नेते कॉ. गणपत भिसे,आरक्षण उपवर्गीकरणाचे अभ्यासक केशव शेकापूरकर,संयोजन समितीचे समन्वयक तथा डॉ.अण्णा भाऊ साठे क्रांती आंदोलन महाराष्ट्र राज्य चे संस्थापक अध्यक्ष सतिश कावडे,समन्वयक तथा सामाजिक नेते गणेश तादलापूरकर,डॉ.अण्णा भाऊ साठे क्रांती सेनेचे जिल्हाध्यक्ष पंडित वाघमारे,द्रोपदाबाई कांबळे,लोकस्वराज्य आंदोलन चे नेते रावसाहेब पवार,देविदास इंगळे,के.मुर्ती, लसाकमचे विजय रणखांब, राष्ट्रपती शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिवा कांबळे,जी.एल. सुर्यवंशी यांसह आदींनी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मनोगत व्यक्त केले.तर पुढे बोलताना माजी आमदार अविनाश घाटे म्हणाले की, “महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या १३ टक्के आरक्षणाचा लाभ केवळ मोजक्याच २ ते ३ जातींना मिळत आहे. मातंग आणि तत्सम इतर जाती मुख्य प्रवाहापासून दूर फेकल्या गेल्या आहेत.यासाठी समाज मागील २५ वर्षांपासून संघर्ष करत आहे.दि.१ ऑगस्ट २०२४ रोजी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देत राज्यांना उपवर्गीकरण करण्याचे अधिकार दिले आहेत.पंजाब, हरियाणा,तेलंगणा यांसारख्या राज्यांनी याची अंमलबजावणी सुरू ही केली आहे,मात्र पुरोगामी म्हणवल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात अद्याप हे पाऊल उचलले गेलेले नाही.”महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेल्या न्या.अनंत बदर समितीने आपला अहवाल सादर केला असला,तरी सरकार या प्रक्रियेत कमालीची दिरंगाई करत आहे.एकीकडे उपवर्गीकरणाचा निर्णय प्रलंबित असताना दुसरीकडे सरकारने मोठी नोकर भरती (मेघा भरती) सुरू केली आहे. यामुळे मातंग समाजातील सुशिक्षित तरुणांचे शैक्षणिक आणि नौकरी विषयक प्रचंड नुकसान होत आहे. असे ते म्हणाले.तर अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करून तात्काळ अंमलबजावणी सुरू करावी. जोपर्यंत आरक्षणाचे उपवर्गीकरण लागू होत नाही,तोपर्यंत कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील सर्व नौकर भरती तात्काळ स्थगित करण्यात यावी.अशी मागणी मातंग समाज समन्वय समितीच्या वतीने यावेळी करण्यात आले आहे.तसेच उपरोक्त मागण्यांच्या संदर्भाने जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे.सदरील निवेदनावर असंख्य आंदोलकांच्या स्वाक्षऱ्या असून राज्य सरकारने जर या मागण्यांची तातडीने दखल घेतली नाही तर आगामी काळात संपूर्ण राज्यात तीव्र स्वरूपाचे जनआंदोलन छेडले जाईल,असा इशाराही समन्वय समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे.सदरील आंदोलनाचे सुत्रसंचालन समन्वय समितीचे समन्वयक तथा डॉ.अण्णा भाऊ साठे क्रांती आंदोलन महाराष्ट्र राज्य चे प्रदेश उपाध्यक्ष परमेश्वर बंडेवार यांनी केले.तर आंदोलनाच्या यशस्वीतेसाठी समन्वय समितीच्या सर्व सदस्यांनी व विविध संघटनांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी परिश्रम घेतले.तसेच या आंदोलनात जिल्ह्यातील व जिल्ह्याबाहेरील असंख्य समाज बांधव आणि भगिनींनी सहभाग घेतल्यामुळे सदरील आंदोलनास प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे.