भोकर येथे ‘सगेसोयरे अधिसुचनेवर’ ७०० च्या वर ओबीसी बांधवांच्या हरकती दाखल
‘त्या’ अधिसुचनेची(मसूद्याची) प्रत जाळून राज्य शासनाच्या निर्णयाचा केला निषेध!
अंबुज प्रहार प्रतिनिधी
भोकर : ओबीसी आरक्षणास धक्का न लागता आरक्षण देऊ असे बोलून मराठा समाजाच्या दबावाखाली येऊन दि.२६ जानेवारी २०२४ रोजी मध्यरात्री राज्य सरकारने जी अधिसूचना काढली.ती सन २००० व २०१२ च्या अधिसुचनेत बदल करुन व मराठा समाजाला ओबिसी प्रवर्गात चुप्या मार्गाने वैधता जात प्रमाणपत्र देणारी आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या या तुघलकी भूमिकेमुळे अधिच अरक्षणा बाहेर आसनारे राज्यातील बलुतेदार,अलुतेदार, भटक्या जाती परत एकदा आरक्षणा पासून कसो दुर व न्यायीक हक्कापासून वंचित राहणार आहेत.म्हणून संबंध महाराष्ट्र राज्यात आणि नांदेड जिल्ह्यात दि.१ फेब्रुवारी २०२४ पासून शासनाच्या ‘त्या’ अधिसुचनेवर ओबीसी समाज बांधवांनी हरकती घेण्यास सुरुवात केली असून त्याच अनुषंगाने पहिल्याच दिवशी भोकर तालुक्यातील जवळपास ७०० पेक्षा अधिक ओबीसी बांधवांनी तहसिल कार्यालयात हरकती नोंदविल्या आहेत.तसेच सरकारने काढलेल्या ‘त्या’ अधिसुचनेची प्रत जाळून दुटप्पी धोरणाचा जाहीर निषेध व्यक्त केला आहे.
ओबीसी आरक्षणास धक्का न लागता मराठा समाजास आरक्षण देऊ असे राज्य सरकारने आश्वासन दिले होते. परंतू तसे न करता राज्यात सापडलेल्या नोंदीच्या आधारे मराठा जातीस थेट जात प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करणारा अध्यादेश (मसुदा) दि.२६ जानेवारी २०२४ रोजी काढला आहे.यावर हरकती नोंदविण्यासाठी राज्य सरकारने दि.१६ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत ची मुद्दत ही दिली आहे.परंतू मराठा समाजाच्या दबावाखाली येऊन राज्य सरकारने तो अध्यादेश काढला आहे असा आरोप ओबीसी बांधवांनी केला असून यामुळे मुळ ओबीसी प्रवर्गातील समाज बांधवांवर अन्याय होणार आहे असे म्हटले आहे.राज्य शासनाचा हा कुटील डाव हाणून पाडण्यासाठी व न्यायालयीन प्रक्रिया करण्यासाठी ओबीसी समन्वय समिती तालुका भोकर च्या वतीने भोकर तालुक्यातील ओबीसी बांधवांनी हरकती दाखल करण्यास सुरुवात केली असून पहिल्याच दिवशी दि.१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी तहसिल कार्यालय भोकर येथे तहसिलदार राजेश लांडगे यांच्या मार्फत जवळपास ७०० पेक्षा अधिक ओबीसी बांधवांनी ‘त्या’ अधिसुचनेवर हरकती नोंदविल्या आहेत.तसेच ‘त्या’ अधिसुचनेची प्रत जाळून शासनाच्या दुटप्पी धोरणाचा जाहीर निषेध ही व्यक्त केला आहे.
सामुहिकरित्या हरकती नोंदविण्यासाठी गेलेल्या व ‘त्या’ अधिसुचनेची प्रत जाळून निषेध व्यक्त करणाऱ्या जम्बो शिष्टमंडळात ओबीसी नेते नामदेवराव आयलवाड,गोविंद बाबागौड पाटील,नागनाथ घिसेवाड,विठ्ठल फुलारी, माधव अमृतवाड,सुरेश बिल्लेवाड,सतीश देशमुख,संतोष आलेवाड, डॉ.राम नाईक,श्याम रेड्डी,सुभाष नाईक, संतोष पाटील बुद्धेवाड,साहेबराव बोंबे,आनंदराव आनंतवाड,संदीप गौड पाटील,विशाल दंडवे,ॲड.शेखर कुंटे,नागनाथ पाटील गौड,रमेश पाटील कोंडलवार,बालाजी येलपे,विठ्ठलराव माचनवार,नागोराव शेंडगे बापू,मोहन धारजणीकर,आदिनाथ चिंताकुटे व नांदेड येथील एस.जी.माचनवार,गोविंदराव शुरनर, बि.के.पाटिल,दत्ता चापलकर यांसह आदींचा समावेश होता.