भोकर बाजार समितीच्या ‘त्या’ व्यापारी गाळ्यांच्या लिलावाची हरकत फेटाळली

जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नांदेड यांच्यापुढे घेण्यात आलेल्या सु़नावणीत डॉ.शंकरराव चव्हाण कृषि उत्पन्न बाजार समिती भोकर च्या बाजूने देण्यात आला निर्णय

उत्तम बाबळे,संपादक
नांदेड : डॉ.शंकरराव चव्हाण कृषि उत्पन्न बाजार समिती भोकर च्या वतीने दि.१६ नोव्हेंबर रोजी ५ व्यापारी गाळ्यांच्या लिलाव सर्व संचालक मंडळाच्या संमतीने व पणन महासंघाच्या मंजूरीने अगदी पारदर्शकता ठेवून नियमांनुसार करण्यात आल्याची माहिती सभापती जगदीश पाटील भोसीकर यांनी दिली होती.परंतू सदरील लिलावा विरुद्ध एका संचालकांने बाजार समितीत व मनसे तालुकाध्यक्ष साईप्रसाद जटालवार यांनी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नांदेड यांच्याकडे हरकत अर्ज केला होता.या हरकतीवर दि.२३ नोव्हेंबर रोजी जिल्हा उपनिबंधक यांच्यापुढे सुनावणी घेण्यात आली असता सर्व कागदपत्रे व जबाब बाजार समितीच्या बाजूने सक्षम ठरल्याने तो हरकत अर्ज फेटाळण्यात आला असून झालेला लिलाव नियमांनुसारच असल्याचा निर्णय देण्यात आला आहे.

स्व.शंकरराव चव्हाण बाजार समिती भोकर च्या मालकी हक्कातील किनवट रोड भोकर येथील जागा व त्या जागेवरील ५ व्यापारी गाळे सहकारी खरेदी विक्री संघ भोकर यांच्या ताब्यात होती.ते गाळे बाजार समितीने न्यायालयीन प्रक्रीयेच्या निर्णयानुसार परत आपल्या ताब्यात घेतली होती.परंतू त्या ५ व्यापारी गाळ्यांवर अनुक्रमे नरसीमल्लू गंदेवार,नागेश गंदेवार, विलास पोपशेटवार,सुनील बच्चेवार,महेश गाडे यांनी बेकायदेशीर ताबा घेतला होता.तसेच भोकर दिवानी न्यायालयात याबाबत दावा दाखल केला होता.या वादींनी त्यांचा दावा सिद्ध करू न शकल्याने त्यांचे दोन्ही दावे मा. न्यायालयाने खारीज केले.यानंतर त्या व्यापाऱ्यांनी भोकर जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयात दावा दाखल केला, याप्रकरणी देखील मा.न्यायालयाने त्यांच्या विरुद्ध निकाल दिला.त्या निर्णयाविरुद्ध ही सदरील व्यापाऱ्यांनी मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठात याचिका दाखल केली.तालुका न्यायालय,जिल्हा न्यायालय व उच्च न्यायालयात ही त्या़ंनी कोणतीही सक्षम बाजू न मांडल्याने मा.न्यायालयाने दि.३० ऑगस्ट २०१३ रोजी आदेश पारित करून याचिका निकाली काढल्या.

या निर्णयानुसार बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने दि.१२ ऑगस्ट २०२१ रोजी सदरील ५ व्यापारी गळ्याचा जाहीर लिलाव करण्यासाठी सर्वसमतीने ठराव संमत करून पणन महासंघ संचालक मंडळ,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांच्याकडे प्रस्ताव दाखल केला होता.या प्रस्तावास पणन संचालक पुणे यांनी अटी व शर्तीचे अधीन राहून लिलावास मान्यता दिली होती. त्यामुळे पोलीस बंदोबस्तात बेकायदेशीररित्या ताबा असलेल्या त्या व्यापाऱ्यांच्या ताब्यातील ते ५ गाळे रिकामे करुन बाजार समितीने आपल्या ताब्यात घेतली.डॉ.शंकरराव चव्हाण कृषि उत्पन्न बाजार समिती भोकर च्या पंचवार्षिक सार्वत्रिक निवडणूकीनंतर नुतन संचालक मंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर दि.१४ ऑगस्ट २०२३ रोजी त्या ५ व्यापारी गाळ्यांचा जाहीर लिलाव करण्या संदर्भात सर्वानुमते निर्णय घेण्यात झाला. त्यानुसार दि.३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी लिलावा बाबत वृत्तपत्रात जाहिरात प्रकाशित करून पुन्हा शुद्धिपत्र प्रकाशित करून बाजार समितीच्या मुख्य द्वारावर लावण्यात आले.तसेच दि.६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या मासिक बैठकीत लिलावाच्या संदर्भात दि.१० नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत डिपॉझिट भरण्याचे सांगण्यात आले.या सुचनेवरुन २८ व्यापाऱ्यांनी लिलावात ते गाळे राज्य घेण्यासाठी डिपॉझिट रक्कम भरली होती.दि.१६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी इन कॅमेरा व्हिडिओ शूटिंग करून बाजार समितीच्या १८ संचालकांच्या व सर्व व्यापाऱ्यांच्या उपस्थितीत जाहीर लिलाव करण्यात आला. त्या लिलावातून बाजार समितीला ५० लाख ४१ हजार रुपये एवढे उत्पन्न मिळाल्याची सविस्तर माहिती सभापती जगदीश पाटील भोसीकर यांनी दिली होती.

सदरील लिलाव सत्ताधारी व विरोधी संचालक मंडळाच्या सर्व सम्मतीने झालेला असतांना सत्ताधारी संचालक मंडळात सहभागी राहून त्यांच्याच गटातून निवडून आलेल्या इंजि. विश्वंभर पवार या संचालकांने त्यावर हरकत घेतली.तसेच मनसेचे तालुकाध्यक्ष साईप्रसाद जटालवार रा.महात्मा गांधी नगर भोकर यांनी त्या लिलाव प्रक्रियेवर सभापती जगदीश पाटील भोसीकर, उपसभापती बालाजी श्यानमवाड व सचिव प्रदिप सुर्यवंशी यांच्या विरुद्ध महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी – विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम,१९६३ व नियम १९६७ च्या नियमाचे पालन न करता बेकायदेशीर रित्या डॉ. शंकरराव चव्हाण कृषि उत्पन्न बाजार समिती,भोकरच्या वतीने किनवट रोडवरील ५ व्यापारी गाळ्यांचा घेण्यात आलेला जाहिर लिलाव रद्द करून लिलावाची पुनर्प्रक्रीया संपुर्ण कायदेशीर बाबींचे अवलंब करण्याचे आदेश देण्यात यावे असा हरकत अर्ज जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नांदेड यांच्याकडे दाखल केला होता.

जिल्हा उपनिबंधक नांदेड यांच्यापुढे दि.२१ नोव्हेंबर २०२३ रोजी झालेल्या सुनावणीत अर्जदार साईप्रसाद जटालवार यांच्या वतीने ॲड.बी.डी.कुलकर्णी यांनी खालीलप्रमाणे म्हणणे मांडले.बाजार समितीने केलेल्या प्रसिद्धीप्रमाणे दि.१५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी लिलाव होणे आवश्यक होते.परंतु बाजार समितीने दि.१५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी लिलाव न करता दि.१६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी लिलाव केला.प्रस्तुत प्राधिकरणाने नोटीस दिलेली असतानाही दि.१५ नोव्हेंबर २०२३ रोजीचा लिलाव दि. १६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी तातडीने घेण्याचे कोणतेही कारण नव्हते.दि.२३ सप्टेंबर २०२१ रोजी मा.पणन संचालक यांनी आदेश दिल्याचे बाजार समितीचे म्हणणे आहे,परंतु त्यांनी लादलेल्या अटी शर्तीचे त्यांनी पालन केले नाही.सदर लिलावाची प्रक्रीया जिल्हा उपनिबंधक,सहकारी संस्था यांच्या अधिपत्याखाली पार पडली नाही.बाजार समितीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कमाल भाडे व मुल्यांकन प्रमाणपत्र घेतलेले नाही.मा.पणन संचालक,यांच्या मंजूरी नंतर विहित मुदतीत लिलाव पार पाडला नाही‌.गाळयांचे क्षेत्रफळ कोणत्याही प्रसिद्धीत नमूद नाही.बेकायदेशीररितीने दि.१६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी केलेला लिलाव रद्द करून त्या बेकायदेशीर लिलावाबाबत बाजार समिती विरुद्ध कार्यवाही करावी.सदर आदेश दि.२३ सप्टेंबर २०२१ मध्ये रुपये ३३१०/- प्रमाणे प्रति स्क्वे.मीटर हे मूल्यांकन नमूद आहे.हे मुल्यांकन सन २०२१ चे असून बाजार समितीने सन २०२३ चे अद्यावत मुल्यांकन व बाजारभावाप्रमाणे मुल्यांकन घेतलेले नाही. त्यामुळे सदर लिलाव रद्द करावा.स्थानिक दैनिक वर्तमानपत्रात बाजार समितीने लिलावाची कोणतीही प्रसिद्धी दिलेली नाही. जाहिरातीत व इतरत्र कोठेही गाळ्यांच्या क्षेत्रफळाचा उल्लेख केला नाही.१,२५,०००/- डिपॉझिट असा उल्लेख केला आहे. परंतु सदर डिपॉझिट एका गाळ्यासाठी आहे अथवा पाचही गाळ्यांच्या लिलावात भाग घेण्यासाठी आहे? याचा कोणताही उल्लेख नाही.

तर प्रतिवादी सभापती जगदीश पाटील भोसीकर,उपसभापती बालाजी श्यानमवाड व सचिव प्रदीप सुर्यवंशी अर्थातच स्व. शंकरराव चव्हाण कृषि उत्पन्न बाजार समिती भोकर च्या वतीने दि.२३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी जिल्हा उपनिबंधक नांदेड यांच्यापुढे झालेल्या सुनावणीत ॲड.व्ही.एम.पवार यांनी पुढीलप्रमाणे युक्तीवाद केला.दि.०५ नोव्हेंबर २०२३ ते दि.१३ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत अर्जदार यांना समिती समोर अर्ज दाखल करण्याची संधी होती.परंतु त्यांनी कोणताही अर्ज दाखल केला नाही.त्या गाळे प्रकरणातील सर्व न्यायालयीन आदेशांच्या प्रती दाखल केल्या आहेत.जिल्हा उपनिबंधक व सहायक निबंधक यांना लिलाव प्रक्रियेबाबत अवगत केले आहे.लिलावाची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाली असून यशस्वी बोलीधारकांनी धनादेश जमा केले आहेत.तसेच या सुनावणीमध्ये विधीज्ञ ॲड.व्ही.एम.पवार यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे दाखल केले ज्याचा संक्षेप पुढीलप्रमाणे आहे.अर्जदार हे कृषि उत्पन्न बाजार समिती, भोकरचे सभासद किंवा परवानाधारक व्यापारी नाहीत व लिलाव बोलीत त्यांनी भाग घेतलेला नाही.त्यामुळे त्यांना तक्रार करण्याचे कोणतेही कारण उद्धवलेले नसून तक्रार दाखल करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही.तसेच सदरची तक्रार चालविण्याचा अधिकार या कार्यालयास नाही.प्लॉटच्या जाहिर लिलावाची प्रक्रिया दि.१६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी पुर्ण झाल्यामुळे अर्जदार यांची तक्रार कायद्याने निष्फळ (Infructions) झाली आहे.त्यामुळे कायद्याने अर्जदार याची तक्रार चालण्याजोगी नाही (Tenable)नाही.सदरील तक्रारीतील प्लॉट मिळकती संबंधी सन २०१२ मध्ये दिवाणी दावा क्र.५४/२०१२, दिवाणी दावा क्र.५५/२०१२,दिवाणी दावा क्र.५६/ २०१२,दिवाणी दावा क्र. ५७/२०१२,दिवाणी दावा क्र. ५८/२०१२ काही लोकांनी व सहकारी खरेदी विक्री संघ भोकरने दिवाणी न्यायालय,कनिष्ठस्तर,भोकर येथे प्रतिवादी क्र.१ कृषि उत्पन्न बाजार समिती,भोकर यांच्या विरूद्ध दाखल केले होते व वरील सर्व दावे हे Merit वर फेटाळण्यात आले व तसेच जिल्हा न्यायालय,भोकर यांच्याकडे किरकोळ दिवाणी अर्ज Merit वर फेटाळण्यात आले व तसेच मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद)खंडपीठ येथे Writ Petition क्र.६४४०/२०१३,६४४१/२०१३,६४५१/ २०१३,४५२/२०१३ हे प्रतिवादी विरूद्ध दाखल केले होते ते परत घेतले.सदरील वाद मिळकती संबंधी दिवाणी दावा क्र. ५७/२०१२ हा दि.१२ फेब्रुवारी २०१७ रोजी मेरीटनुसार निकाली काढून बाजार समिती (प्रतिवादी क्र.१) विरूद्ध फेटाळण्यात आला होता व मुदतीत अपिल दाखल केले नाही म्हणून अपिल दाखल करण्यासाठी झालेला विलंब माफ करावा म्हणून दिवाणी किरकोळ अर्ज क्र.५/२०२० दाखल केला होता; तो अर्ज मा.न्यायाधीश,भोकर यांनी दि.२० ऑगस्ट २०२२ रोजी खारीज (D.I.D.) केला आहे.कृषि उत्पन्न बाजार समिती ही एक कॉर्पोरेंट बॉडी असल्यामुळे वरील कायद्याच्या तरतुदी लागू आहेत.वादी/तक्रारदार व इतर यांच्या तर्फे तालुका सहकारी खरेदी विक्री संघ,भोकर यांनी मा.सी. जे.एस.डी. न्यायालय,भोकर येथे दावा क्र.१०८/२०२१ व दिवाणी न्यायालय,वरीष्ठस्तर,नांदेड येथे नियमीत दावा क्र.६१६/२०२१ प्रतिवादी संस्थेविरूद्ध दाखल केलेल्या दाव्यात मनाई हुकूमाचा अर्ज दि.२५ जुलै २०२३ रोजी नामंजूर केला आहे.

अर्जदार वादी व प्रतिवादी व त्यांचे विधिज्ञ यांनी लेखी आणि तोंडी केलेल्या युक्तीवाद यांचे अवलोकन केले असता जिल्हा उपनिबंधक नांदेड यांच्या निदर्शनास पुढील बाबी येतात. अर्जदार वादींनी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम,१९६३ चे कलम ४१ (क),४३,४५ (१) व ५ मधील तरतुदीनुसार दावा चालविण्याची मागणी केली आहे.सदर अधिनियमाचे कलम ४१ (अ) ४३,५२ ची अधिकारकक्षा प्रस्तुत कार्यालयास नसल्यामुळे या कलमान्वये कार्यवाही करता येणार नाही.तसेच कलम ४५ (१) अन्वये कार्यवाहीसाठी प्रस्तुत प्रकरणात कोणतेही ठोस पुरावे; तक्रार अर्जासोबत,सुनावणी दरम्यान लेखी वा युक्तीवादाच्या दरम्यान त्यांच्या समक्ष सादर केले गेलेले नाहीत.मा.पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांनी दि. २३ सप्टेंबर २०२१ अन्वये कृषि उत्पन्न बाजार समिती,भोकरचे किनवट रोडवरील ५ व्यापारी गाळ्यांचा जाहिर लिलाव करण्यासाठी कलम १२ (१) प्रमाणे मंजुरी दिलेली आहे.उक्त वस्तुस्थिती विचारात घेऊन डॉ. शंकरराव चव्हाण कृषि उत्पन्न बाजार समिती,भोकर च्या किनवट रोडवरील त्या ५ व्यापारी गाळ्यांचा केलेला जाहिर लिलाव रद्द करणेबाबत प्राप्त झालेल्या अपील अर्जावर जिल्हा उपनिबंधक नांदेड यांनी दि.२३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत केला आहे.तो असा की,अर्जदार साईप्रसाद जटालवार,रा.महात्मा गांधी नगर,भोकर,ता.भोकर, जि.नांदेड यांचा दि.२१ नोव्हेंबर २०२३ रोजीच्या अर्जा बाबद बाजार समितीने सादर केलेल्या उपरोक्त सक्षम बाबीं लक्षात घेऊन त्यांचा हरकत अर्ज फेटाळण्यात येत आहे.तसेच प्रस्तुत प्रकरणी खर्चाचे कोणतेही आदेश नाहीत.जिल्हा उपनिबंधक नांदेड यांनी सदरील निर्णय स्व.डॉ.शंकरराव चव्हाण कृषि उत्पन्न बाजार समिती भोकर च्या बाजूने दिला असल्याने ते ५ गाळे अनामत रक्कम भरलेल्या व्यापाऱ्यांना देण्याच्या प्रक्रियेतील सर्व अडथळे दुर झालेले आहेत.तर सभापती जगदीश पाटील भोसीकर,उपसभापती बालाजी श्यानमवाड, सचिव प्रदीप सुर्यवंशी व सर्व संचालक मंडळाने जिल्हा उपनिबंधक नांदेड यांनी दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत केले असून झालेली लिलाव प्रक्रिया ही पारदर्शी सर्व नियमांचे पालन करुन झाली असल्यानेच हा न्याय मिळाला आहे असे म्हटले आहे.