खरबी येथील दोन शेतकरी ठरले ‘सलोखा योजनेचे’ राज्यातील पहिले लाभार्थी
भोकर तालुक्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी ‘सलोखा योजनेचा’ लाभ घ्यावा – तहसिलदार राजेश लांडगे
उत्तम बाबळे,संपादक
भोकर : एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे किंवा वेगवेगळ्या दोन ठिकाणी किमान १२ वर्ष ते अधिक काळापासून ताबा असणाऱ्या शेतजमीनधारकांनी एकमेकांच्या सामंजस्याने ती जमीन अदलाबदल करुन घेण्यास्तवच्या दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क १ हजार रुपये व नोंदणी शुल्क १ हजार रुपये असे केवळ २ हजार रुपये आकारुन ती जमीन त्या दोन शेतकऱ्यांच्या नावे दस्त नोंदणी करुन देण्यात येणारी ‘सलोखा योजना’ राज्य शासनाने दि.३ जानेवारी २०२३ पासून सुरु केली असून या योजनेचा लाभ घेणारे खरबी ता.भोकर येथील दोन शेतकरी राज्यातील पहिले लाभार्थीं ठरले आहेत.तर सदरील योजना शेतकऱ्यांच्या शेत जमीन मुल्यांकनाच्या लाखों रुपयांच्या महसूल शुल्क खर्चाची बचत करणारी असून आपापसातले वाद संपुष्टात आणून सामंजस्य व सलोखा वाढविणारी असल्याने भोकर तालुक्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी ‘सलोखा योजनेचा’ लाभ घ्यावा,असे आवाहन तहसिलदार राजेश लांडगे यांनी केले आहे.
राज्यात जमिनीच्या वादाबाबतची कोट्यवधी प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये मुख्यतः मालकी हक्काबाबतचे वाद,शेत बांधावरून होणारे वाद, जमिनीच्या ताब्याबाबतचे वाद, रस्त्याचे वाद,शेत जमीन मोजणीवरून होणारे वाद,अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदीमुळे होणारे वाद, शेतीवरील अतिक्रमणावरून होणारे वाद, शेती वहीवाटीचे वाद,भावा-भावांतील वाटणीचे वाद,शासकीय योजेनेतील त्रुटी किंवा प्रस्ताव अमान्यते बाबतचे वाद,दोन शेतकऱ्यांची वेगवेगळ्या गटांत असलेली शेती एकत्र व एकाच ठिकाणी करण्याचा वाद,अशा प्रकारे इत्यादी वाद आहेत. शेतजमिनीचे हे वाद अत्यंत क्लिष्ट स्वरुपाचे व गुंतागुंतीचे असल्याने न्यायालय आणि प्रशासनातील पुरेशा यंत्रणेअभावी हे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत.या सर्व पार्श्वभूमीवर वाद संपुष्टात येण्यासाठी शेतकऱ्यांनी एकमेकांच्या सामंजस्याने केवळ २ हजार रुपये शुल्क खर्च करुन ती जमीन अदलाबदल करुन एकमेकांच्या नावावर दस्त नोंदणीने हस्तांतरीत करण्यासाठी दि.१३ डिसेंबर २०२२ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘सलोखा योजनेस’ राज्य शासनाने मान्यता दिली.तसेच दि.३ जानेवारी २०२३ रोजी या योजनेच्या अंमलबजावणीचा अध्यादेश काढण्यात आला आहे.
शेतकरी शिवाजी विठ्ठलराव कल्याणकर आणि किशन बळवंतराव कल्याणकर दोघेही रा.खरबी ता.भोकर यांची खरबी शिवारातील गट क्रं.८१ व ८२ मध्ये साधारणतः प्रत्येकी ९० आर जमिन दोन ठिकाणी विभागलेली आहे.त्यामुळे मशागत करतांना व पेरणी करतांना दोघांत काहीवेळा वाद व्हायचा.हा वाद कायमचा मिटावा म्हणून दोन गटात असलेली ती जमिन अदलाबदल करुन एकत्र करता यावी यासाठी या दोघांनी तहसिल कार्यालय व दुय्यम निबंधक-श्रेणी १,कार्यालय भोकर येथे जवळपास गेल्या ५ वर्षांपासून प्रयत्न केला.एकमेकांची ती जमीन अदलाबदल करण्यासाठी त्यांना शेत जमिन मुल्यांकनानुसार प्रत्येकी २ लाख रुपये असे ४ लाख रुपये खर्च येणार होता.दरम्यानच्या काळात विद्यमान राज्य शासनाने ‘सलोखा योजना’ सुरु केल्याची बातमी त्यांनी एका वृत्तपत्रातून वाचली व भोकर तहसिलचे तहसिलदार राजेश लांडगे,मंडळ अधिकारी शेख मुसा सरवर व तलाठी संदीप केंद्रे यांच्याशी संपर्क साधला. यावरुन तहसिलदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी उपरोक्त उल्लेखीत गटातील जमिनीच्या चतुर्सिमेतील शेतकऱ्यांचे जबाब घेतले आणि योग्यरित्या पंचनामा करुन अहवाल तयार केला. सदरील ‘सलोखा योजनेचा’ लाभ मिळावा यासाठी त्या अहवालाची संचिका दुय्यम निबंधक श्रेणी-१,कार्यालय भोकर येथे शेतकरी शिवाजी कल्याणकर व किशन कल्याणकर यांनी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये सादर केली.यावेळी दुय्यम उपनिबंधक एस.डी.कौशल्ये यांच्या मार्गदर्शनाखाली दस्तलेखक दत्तात्रय पांचाळ यांनी ती जमीन त्या दोन शेतकऱ्यांच्या नावावर हस्तांतरीत करण्यासाठी दस्त नोंदणीची प्रस्ताव संचिका सादर केली.त्यानुसार मुद्रांक शुल्क १ हजार रुपये व नोंदणी शुल्क १ हजार रुपये असे केवळ २ हजार रुपये शुल्क आकारुन प्रत्येकी ९० आर जमिन दि.१५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दुय्यम निबंधक यांनी खरबी येथील त्या दोन शेतकऱ्यांच्या नावावर दस्त नोंदणीने हस्तांतरीत केली. सदरील योजनेमुळे या दोन शेतकऱ्यांचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न ही सुटला व जवळपास ४ लाख रुपये मुल्यांकन शुल्क खर्च ही वाचला असून सदरील योजनेचा लाभ घेणारे ते राज्यातील पहिले लाभार्थीं ठरले आहेत.यामुळे उपरोक्त लाभार्थी शेतकऱ्यांनी ‘सलोखा योजना’ आमलात आणणाऱ्या विद्यमान सरकारचे आभार मानले आहेत.
भोकर तालुक्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी ‘सलोखा योजनेचा’ लाभ घ्यावा – तहसिलदार राजेश लांडगे
शेतजमिनीचा ताबा आणि वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांतील आपापसांतील वाद मिटविण्यासाठी राज्य शासनाने ‘सलोखा योजना’ आणली आहे.एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे, दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांचे क्षेत्र एकमेकांच्या सामंजस्याने अदलाबदल करण्यासाठी या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना घेता येणार आहे. साधारणत: १२ वर्ष व त्यापेक्षा अधिक काळ ताब्यात असलेल्या त्या जमिनीच्या नोंदविण्यात येणाऱ्या दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क १ हजार रुपये आणि नोंदणी शुल्क १ हजार रुपये असे केवळ २ हजार रुपये शेतकऱ्यांना भरावे लागणार आहेत.या योजनेचा खरबी ता.भोकर येथील उपरोक्त दोन शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला असून ते राज्यातील पहिले लाभार्थीं ठरले आहेत.सदरील योजना शेतकऱ्यांसाठी अतिशय लाभदायक असून शेतकऱ्यांच्या शेत जमीन मुल्यांकनाच्या लाखो रुपयांच्या महसूल शुल्क खर्चाची बचत करणारी आहे.तसेच ‘सलोखा योजना’ ही आपापसातले वाद संपुष्टात आणून सामंजस्य व सलोखा वाढविणारी असल्याने भोकर तालुक्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन तहसिलदार राजेश लांडगे यांनी केले आहे.