प्राथमिक आरोग्य केंद्र मोघाळीच्या बांधकामाला मिळाली परवानगी

सार्वजनिक हितास प्राधान्य देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ‘तो’ बांधकाम मनाई आदेश उठविला

उत्तम बाबळे,संपादक

औरंगाबाद : प्राथमिक आरोग्य केंद्र मोघाळी ता.भोकर ची नुतन इमारत अतिक्रमण केलेल्या जागेत व कसलीही नुकसान भरपाई न देता उभारण्यात येत असल्याने ते बांधकाम थांबविण्यात यावे म्हणून त्या जमीन मालकाच्या मुलाने भोकर दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.यामुळे भोकर न्यायालयाने तात्पुरता बांधकाम मनाई आदेश दिला होता.त्यामुळे इमारतीचे बांधकाम थांबले असल्याने सदरील आरोग्य केंद्रावर अवलंबून असलेल्या असंख्य रुग्ण व आरोग्य यंत्रणेची हेळसांड होत होती.म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.नांदेड व इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (छत्रपती संभाजीनगर) बांधकाम मनाई आदेश उठविण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. यातील वादी व प्रतिवादींच्या दाव्यांची पडताळणी करुन आणि वकीलांच्या युक्तीवादाअंती सार्वजनिक जनहित लक्षात घेऊन मा.उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती शर्मिला यु.देशमुख यांनी ‘तो’ बांधकाम मनाईचा तात्पुरता आदेश उठविला असून बांधकामास परवानगी दिली आहे.त्यामुळे या इमारतीच्या थांबलेल्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

प्राथमिक आरोग्य केंद्र मोघाळी ता.भोकर च्या इमारतीसाठी मोघाळी येथील शेतकरी शंकरराव मोहनराव पवार यांच्या वडिलांनी कै.यशोदाबाई धोंडजी पवार यांच्या स्मरणार्थ सन १९८७ पुर्वी नांदेड जिल्हा परिषदेस जागा दान दिली होती,असे जिल्हा परिषदेकडून सांगण्यात येत असले तरी त्या जागेवर जिल्हा परिषदेने अतिक्रमण करुन व कसलीही नुकसान भरपाई न देता इमारत उभारली होती आणि ती इमारत जीर्ण झाल्याने पाडून नुतन इमारत उभारण्यात येत असल्याने ते बांधकाम थांबविण्यात यावे तथा नुकसान भरपाई देण्यात यावी यासाठी सन २०२१ मध्ये शंकरराव मोहनराव पवार यांनी भोकर दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.त्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान वादी प्रतिवादींच्या वकीलांचा युक्तिवाद ऐकून व काही पुरावे लक्षात घेऊन होत असलेल्या बांधकामास भोकर दिवाणी न्यायालयाने तात्पुरता मनाई करण्याचा आदेश दिला होता.त्यानंतर हे प्रकरण भोकर जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयात गेले होते.तेथेही बांधकाम मनाईचा तात्पुरता आदेश मिळाला होता.

त्यामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्र मोघाळी ता.भोकर कार्यक्षेत्रांतर्गत कार्यरत असलेल्या ६ उपकेंद्र व ३० गावांतील रुग्णांची आणि रुग्णालयातील यंत्रणेची इमारती अभावी हेळसांड होत होती.सार्वजनिक जनहितपर ही बाब लक्षात घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.नांदेड आणि इतरांनी बांधकाम मनाई चा ‘तो’ तात्पुरता आदेश उठविण्यात यावा यासाठी शंकरराव मोहनराव पवार व अन्य एक जण यांच्या विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अधिवक्ता ॲड.सचिन एस.देशमुख आणि ॲड.आशिष प्रकाशराव देशमुख भोसीकर यांच्या मार्फत २०२२ रिट याचिका क्र. ११९१४ दाखल केली होती.तर सरकार पक्षातर्फे ॲड.एस.एन.मोरमपल्ले यांनी व प्रतिवादी क्र.१ तर्फे ॲड.श्रीमती सुरेखा जी. चिंचोळकर यांनी काम पाहिले होते.

प्रतिवादी शंकरराव मोहनराव पवार यांच्या वडिलांनी हस्तांतरीत केलेल्या व जिल्हा परिषदेने संपादित केलेल्या त्या जमीनीची जिल्हा परिषदेने कसलीही नुकसान भरपाई दिली नाही व देण्याचे आश्वासन ही पाळले नाही.म्हणून दिवाणी न्यायालय भोकर व भोकर जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने बांधकाम मनाईचा तात्पुरता आदेश दिला होता.यावर मा.उच्च न्यायालयात झालेल्या युक्तीवादातून सन १९८७ पासून ती मालमत्ता याचिकाकर्त्यांच्या परवानगीच्या ताब्यात आहे व ती प्रतिवादींच्या वडिलांनी हस्तांतरित केली होती आणि त्यांच्या हयातीत,प्रतिवादींच्या वडिलांनी नुकसान भरपाईचा किंवा ताबा मिळविण्याचा कोणताही दावा केला नव्हता.त्यामुळे उत्तरदाते नुकसान भरपाईसाठी पात्र आहेत की नाही हा खटल्याचा मुद्दा आहे.वस्तुस्थिती अशी आहे की एखाद्या व्यक्तीची खाजगी मालमत्ता नुकसान भरपाई न देता स्विकारली गेली आहे व जर नुकसान भरपाईची हमी दिली गेली आणि ती दिली गेली नाही तर ते भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३००-अ द्वारे हमी दिलेल्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन आहे.त्यामुळे जिल्हा परिषद परिस्थितीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करेल आणि शिळ्या दाव्याचा मुद्दा उपस्थित करणार नाही अशी अपेक्षा आहे.

तसेच सद्याच्या प्रकरणात मान्य स्थिती अशी आहे की प्राथमिक आरोग्य केंद्र हे प्रतिवादींच्या वडिलांनी दिलेल्या परवानगीनुसार दाव्याच्या मालमत्तेवर बांधण्यात आले होते,जे आजपर्यंत मागे घेण्यात आलेले नाही.याचिकाकर्ता-जिल्हा परिषद आता प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे पुनर्बांधणी करत आहे.यात गुंतलेले सार्वजनिक हित लक्षात घेता आणि दाव्यात दाखल केलेली मालमत्ता ही प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या बांधकामासाठी देण्यात आली होती हे पाहता खाजगी हित आणि सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन सार्वजनिक हितास प्राधान्य देणे गरजेचे आहे,असे मत व्यक्त मा.उच्च न्यायालयाचे झाले.त्यानुसार याचिकेतील आव्हान दि.२३ मार्च २०२२ च्या विविध दिवाणी अपील क्र. ०२/ २०२२ मध्ये भोकर जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाच्या दि.०१ जानेवारी २०२२ च्या आदेशाला कायम ठेवणार्‍या दि.२३ मार्च २०२२ च्या आदेशाला,ज्याद्वारे याचिकाकर्त्यांना तात्पुरत्या मनाई आदेशाला प्रतिवादी/वादीचा अर्ज दाखल करण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात आले असून बाहेरदाव्याच्या जागेवर प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या बांधकामास मा.उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.याच बरोबर याचिकाकर्त्यांना प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बांधकाम करण्याची परवानगी दिली आहे.दाव्याला प्रातिनिधिक मानणे आणि नुकसान भरपाईबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करणे हे जिल्हा परिषदेवर सोडले आहे.तसेच ही कार्यवाही नुकसान भरपाईच्या मुद्द्याशी संबंधित असल्याने,ती जिल्हा परिषदेने संपादित केलेल्या जमिनीसाठी दिलेली नाही हे मान्य केले असून याबाबत भोकर जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाला खटल्याचा निकाल लवकरात लवकर आणि कोणत्याही परिस्थितीत या तारखेपासून एक वर्षाचा कालावधी संपण्यापूर्वी देण्याचे निर्देश दिले आहेत.हा निर्णय मा.न्यायमुर्ती शर्मिला यु.देशमुख यांनी दि.७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिला असल्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्र मोघाळी ता.भोकरच्या थांबलेल्या बांधकामाचा मार्ग आता मोकळा झाला असून नुतन इमारत लवकरच उभारली जाईल व रुग्ण आणि आरोग्य यंत्रणेची ही होणारी हेळसांड थांबणार आहे.तर आता प्रतिक्षा आहे भोकर जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाच्या न्यायीक निर्णयाची.