भोकर दुय्यम निबंधक कार्यालयास शासकीय इमारत मिळण्यासाठी थोडासा विलंब
इमारत जागेच्या हस्तांतरण प्रक्रीयेचा चेंडू पुन्हा जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दरबारात
उत्तम बाबळे,संपादक
भोकर : शेती,प्लॉट,घर,इमारतींची खरेदी व विक्री झाल्यानंतर मालमत्ता धारकांच्या नावे ती मालमत्ता करुन देणाऱ्या भोकर येथील दुय्यम निबंधक श्रेणी-१ कार्यालयास मात्र हक्काची शासकीय इमारती नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून हे शासकीय कार्यालय भाड्याच्या इमारतीत कार्यरत आहे.सदरील कार्यालयास देखील शासकीय इमारत असावी या हेतूने माजी मुख्यमंत्री तथा भोकर विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार अशोक चव्हाण यांनी प्रयत्न केले असून त्यांच्या प्रयत्नांना अंशतः यश आले आहे.तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय भोकर व पंचायत समितीच्या जागेतील जवळपास ५ आर जागा त्या कार्यालयाच्या इमारतीसाठी देण्यात येणार असून त्या जागेच्या हस्तांतरणासाठी जि.प. च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी केवळ तालुका आरोग्य अधिकारी यांच्या नावे आदेश पत्र काढले आहे.परंतू गटविकास अधिकारी यांच्या नावे ते आदेश पत्र काढले नसल्याने जागा हस्तांतर प्रक्रिया थांबली असून भोकरच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयास शासकीय इमारत मिळण्यासाठी थोडासा विलंब होणार असला तरी जागेच्या अधिग्रहणाच्या प्रक्रीयेने वेग घेतला आहे.त्यामुळे पुढील काही महिन्यांत त्या ठिकाणी भव्य इमारत उभारली जाणार असून सदरील कार्यालयास लवकरच हक्काची शासकीय इमारत उपलब्ध होणार आहे.
महाराष्ट्रातील नांदेड जिल्ह्यातील भोकर शहर व तालुका हा पुर्वी निजाम राज्यात व पुढे आंध्रप्रदेश व आजच्या तेलंगणा राज्य सिमेलगत वसलेला आहे.भोकर शहर व तालुक्याचे राज्य आणि देश पातळीवरील ऐतिहासिक,राजकीय पटलावर एक आगळे वेगळे स्थान आहे.देश स्वातंत्र्यानंतर व महाराष्ट्र राज्य निर्मिती नंतर सन १९६३ च्या दरम्यान भोकर ग्रामपंचायत कार्यालयाची स्थापना झाली आणि भोकर ग्रामपंचायतीची पहिली पंचवार्षिक सार्वत्रिक निवडणूक सन १९६४ मध्ये झाली.यानंतर भोकर शहर व तालुक्यातील शेती,प्लॉट,घर, इमारतींसाठी जागेच्या खरेदी व विक्रीचे व्यवहार वाढले.दुय्यम निबंधक कार्यालय नांदेड येथे सुरुवातीला मालमत्तेची दस्त नोंदणी व्हायची.परंतू नागरिकांची ये जा करण्यात मोठी हेळसांड व्हायची हे पाहता नागरिकांच्या मालमत्तेची दस्त नोंदणी करण्यासाठी अत्यावश्यक असलेले एक महत्त्वाचे शासकीय कार्यालय असल्याने तत्कालीन राज्य सरकारने भोकर येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयास मंजूरी दिली व दि.१ जून १९७६ रोजी हे कार्यालय भोकर येथील तहसिल कार्यालयाच्या जुन्या इमारतीतल्या एका खोलीत कार्यान्वित झाले.
परंतू तहसिल कार्यालयास ती इमारत अपुरी पडत असल्याने सदरील कार्यालयास ती इमारत सोडावी लागली व भाड्याच्या इमारतीत स्थलांतर करावे लागले. प्रथम अनेक वर्ष भोकर बस स्थानक परिसरातील पोमनाळकर कॉलनीतील नर्तावार यांच्या इमारतीत हे कार्यालय भाड्याने होते व त्यानंतर हे कार्यालय रेल्वे स्टेशन रोड भोकर येथील शेख नईम यांच्या इमारतीत स्थलांतरित झाले.हे कार्यालय भोकर येथे स्थापन होऊन साधारणत: ४७ वर्ष झालीत.तर यातील सुरुवातीचे अगदी काही मोजकेच वर्ष हे कार्यालय शासकीय इमारतीत राहीले व नंतरच्या सर्व कार्यकाळात अर्थातच अद्यापही हे कार्यालय भाड्याच्या इमारतीतच कार्यरत आहे.
ही बाब लक्षात घेऊन माजी मुख्यमंत्री तथा भोकर विधानसभा मतदार संघाचे विद्यमान आमदार अशोक चव्हाण यांनी महाविकास आघाडी शासन कार्यकाळात नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतांना भोकरचे दुय्यम निबंधक श्रेणी-१ कार्यालय हे शासकीय इमारतीत असावे म्हणून इमारत उभारणीसाठी जिल्हा नियोजन समितीत व शासनस्तरावर प्रयत्न केले.तसेच नांदेड जिल्हा परिषदेवर त्यांच्या अधिपत्याखालील सदस्यांची सत्ता असल्यामुळे जिल्हा परिषद नांदेडच्या मालकी हक्कात असलेल्या तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय,भोकर आणि पंचायत समिती कार्यालय,भोकर अंतर्गतची ५ आर जागा दुय्यम निबंधक श्रेणी -१ कार्यालय,भोकर च्या इमारतीसाठी प्रस्तावित करुन घेतली.इमारतीच्या बांधकामासाठी ती जागा दुय्यम निबंधक श्रेणी -१ कार्यालय,भोकरकडे हस्तांतरित करण्यात यावी असे आदेश पत्र तालुका आरोग्य अधिकारी यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.नांदेड यांनी पाठविले.याच अनुषंगाने ती जागा अधिग्रहण करण्यात येऊन बांधकाम आराखडा तयार करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग,भोकर कार्यालयास सांगण्यात आले असल्याने दि.२४ जानेवारी २०२३ रोजी सा.बां. उपविभाग भोकरचे उप अभियंता जी.टी.शिंदे,शाखा अभियंता अविनाश भायेकर,दुय्यम निबंधक भोकर व माजी गटविकास अधिकारी गोरे यांनी भोकर तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ.राहूल वाघमारे आणि भोकर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी अमित राठोड यांची भेट घेतली.तसेच ती जागा दुय्यम निबंधक श्रेणी-१ कार्यालयास हस्तांतरित करावी,असे सुचित केले.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.नांदेड यांनी ती जागा दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडे हस्तांतरीत करावी असे तालुका आरोग्य अधिकारी यांना आदेशित केले आहे.परंतू गटविकास अधिकारी पंचायत समिती भोकर यांना मात्र तसे आदेश पत्र पाठविले नसल्याने गटविकास अधिकारी अमित राठोड यांनी त्यांच्या कार्यालय क्षेत्रातील जागा हस्तांतरित केली नाही.त्यामुळे जागा हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रीयेला थोडासा अडथळा निर्माण झाला आहे.मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर या दोन्ही जागेच्या हस्तांतरणासाठी तसे संयुक्त आदेशपत्र लवकरच काढतील असे समजते.
नांदेड जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर यांनी तालुका आरोग्य अधिकारी व गटविकास अधिकारी भोकर यांना संयुक्त आदेशपत्र दिल्यानंतर ती प्रस्तावित जागा दुय्यम निबंधक श्रेणी-१ कार्यालय भोकर यांच्याकडे हस्तांतरित होईल.यानंतर तो हस्तांतरीत प्रस्ताव नांदेड जि.प.कडे जाईल व मान्यतेसाठी जि.प. कडून जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्याकडे पाठविण्यात येणार आहे. यानंतर जिल्हाधिकारी नांदेड हे तो प्रस्ताव मान्यतेसाठी जिल्हा नियोजन समितीद्वारे राज्य शासनाच्या संबंधित विभागाकडे पाठवतील.शासन स्तरीय मान्यतेनंतरच त्या जागेच्या हस्तांतरण प्रक्रियेला पुर्णविराम मिळेल व पुढील प्रक्रीयेला वाट मोकळी होईल,असे समजते.यानंतर इमारत बांधकामाचा आराखडा तयार होईल व निधी मंजूरीच्या तरतुदीस चालना मिळणार आहे,असे ही सांगण्यात येत आहे.तसेच सदरील इमारत जागेच्या हस्तांतरण प्रक्रीयेचा चेंडू पुन्हा जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दरबारात गेला असल्याने भोकर दुय्यम निबंधक कार्यालयास शासकीय इमारत मिळण्यासाठी थोडासा विलंब होणार आहे.असे असले तरी आ.अशोक चव्हाण यांचे स्व पक्ष व सत्ताधारी पक्षाकडे ही मोठे ‘प्रभावी वजन’ असल्यामुळे सत्ताधारी पक्षाकडून कसलीही अडचण निर्माण होणार नाही व जागा हस्तांतर आणि इमारतीच्या बांधकामासाठी मोठा निधी ही तात्काळ उपलब्ध होणारच आहे.असा विश्वास भोकर विधानसभा मतदार संघातील अनेकांना असून शासन स्तरीय प्रक्रीया पुर्ण होण्यासाठी थोडासा विलंब होत असला तरी किमान एक ते दीड वर्षाच्या आत दुय्यम निबंधक श्रेणी-१ कार्यालय,भोकर यांना हक्काची शासकीय इमारत मिळणारच असून माजी मुख्यमंत्री आमदार अशोक चव्हाण यांच्या प्रयत्नांना पुर्णत्वाने यश येणारच आहे,यात कसलीही शंका-कुशंका करण्याचे कारण नाही.
परवाना धारक मुद्रांक विक्रेते व दस्त लेखकांना ही या इमारतीत जागा मिळावी-होत आहे मागणी
दुय्यम निबंधक श्रेणी-१ कार्यालयास भोकर यांना हक्काची शासकीय इमारत लवकरच मिळणार आहे. यामुळे परवाना धारक मुद्रांक विक्रेते व दस्त लेखक यांच्यातून समाधान व्यक्त होत आहे.परंतू सदरील इमारत परिसरात त्यांना भाड्याची जागा सहजपणे व कमी भाडे रक्कमेत मिळणार नसल्याने त्यांच्यापुढे एक मोठी समस्या निर्माण होणार आहे. त्यामुळे सदरील इमारत उभारताना त्यांच्यासाठी ही काही खोल्या बांधण्यात याव्यात,अशी मागणी होत असून त्यांच्यासाठी ही नक्कीच जागा उपलब्ध होईल असा विश्वास त्यांच्यातून व्यक्त होत आहे.