…या ‘स्थगिती सरकारने’ विकासाभिमुख असल्याचे सिद्ध करावे-अशोक चव्हाण

मविआ सरकारच्या पडझडीनंतर पहिल्यांदाच भोकर दौऱ्यावर आलेल्या माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासमोर झाला निवेदनांचा पाऊस

अंबुज प्रहार प्रतिनिधी

भोकर : मविआ सरकारच्या पडझडीनंतर राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा भोकर विधानसभा मतदार संघाचे आमदार अशोक चव्हाण हे पहिल्यांदाच भोकर दौऱ्यावर आले असता तालुक्यातील सरपंच उपसरपंचांनी प्रलंबीत कामे,निधी वाटपातील विलंब व आदी समस्यांविषयी त्यांच्यासमोर अक्षरशः निवेदनांचा पाऊस पाडला.याच अनुशंगाने उत्तर देतांना ते म्हणाले की,नुकतेच सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने विकास कामे व निधी वितरणास स्थगिती देण्याचे पहिले काम करुन विकासाचा गाडा थांबविला आहे. त्यामुळे राज्यातील व जिल्यातील विविध विभागातील मंजूर कामांना मोठा फटका बसला आहे.जर हे सत्य नसेल तर या सरकारने ‘त्या’ कामांना मान्यता देऊन महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना द्यावी व हे सरकार ‘स्थगिती सरकार’ नसून विकासाभिमुख सरकार असल्याचे सिद्ध करावे? असा सवाल या सरकारला आ.अशोक चव्हाण यांनी दि.३ ऑगस्ट रोजी भोकर येथील सरपंच व उपसरपंचांच्या चर्चासत्र आणि आढावा बैठकीत बोलतांना केला आहे.

मविआ सरकार कोसळल्यानंतर व अतिवृष्टीत झालेल्या नुकसानीने मतदार संघातील शेतकरी पार मेटाकुटीला आल्यानंतर उशिरा का होईना माजी मुख्यमंत्री तथा भोकर विधानसभा मतदार संघाचे आमदार अशोक चव्हाण यांनी दि.३ ऑगस्ट २०२२ रोजी भोकर तालुक्याचा पहिला दौरा केला.या दौऱ्यात त्यांनी पाळज,भुरभूसी येथील वीज पडून मृत्यू झालेल्या पिडीत कुटूंबीयांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले व अतिवृष्टीमुळे शेतीचे नुकसान झालेल्या परिसराची पाहणी केली.यानंतर भोकर तालुका सरपंच संघटनेच्या वतीने आयोजित केलेल्या सरपंच,उपसरपंच यांच्याशी चर्चा व अधिका-यांच्या आढावा बैठकीस दुपारी ४:३० वाजता गणराज रिसॉर्ट,भोकर येथे त्यांनी उपस्थिती लावली.या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी आमदार अशोक चव्हाण हे होते. तर माजी जि.प.अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर,काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष गोविंदराव पाटील नागेलिकर,उपजिल्हाध्यक्ष भगवानराव दंडवे,माजी जि.प.सभापती बाळासाहेब पाटील रावणगावकर,माजी सभापती गोविंद बाबागौड पाटील, ओबीसी नेते तथा गोल्ला गोलेवार यादव संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष नामदेवराव आयलवाड यांसह आदींची प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थिती होती.तसेच तहसिलदार राजेश लांडगे,न.प.च्या मुख्याधिकारी प्रियंका टोंगे,गटविकास अधिकारी अमित राठोड,तालुका कृषि अधिकारी विठ्ठल गिते,वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रतिक मोडवान,महावितरणचे उपअभियंता शेख यांसह आदी अधिका-यांची या आढावा बैठकीस उपस्थिती होती.

मविआ सरकार कोसळल्यानंतर मंत्री पदाचा भार कमी झाल्यामुळे तब्बल अडीच वर्षांनी सरपंच,उपसरपंच व मतदार संघातील ग्रामपंचायतीच्या विविध समस्या जाणून घेण्यासाठी अशोक चव्हाण यांनी भरपूर वेळ दिल्यामुळे प्रलंबीत विकास कामे,मंजूर कामे,थांबलेला विकास निधी व अत्यावश्यक असलेल्या प्रस्तावित कामांविषयी सरपंच, उपसरपंच आणि नागरिकांनी त्यांच्याकडे अक्षरशः निवेदनांचा पाऊसच पाडला.याचाच धागा धरुन सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष माधव अमृतवाड यांनी  प्रास्ताविकातून तालुक्यातील विविध समस्या मांडल्या.तर यावेळी पुढे बोलतांना आमदार अशोक चव्हाण म्हणाले की,हे नुतन सरकार स्थापन झाल्यानंतर मी सहभागी असलेल्या मविआ च्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन मंजूर कामे आणि विकास निधीस स्थगिती देऊ नका,ती कामे होऊ द्या आणि महाराष्ट्राचा विकास थांबवू नका अशी विनंती केली.परंतू हे सरकार काही एक ऐकायला तयार नाही.भोकर तालुक्याच्या विकासाची भुक खुप मोठी आहे, सरकार कोणाचेही असले तरी ती भुक भागविण्यासाठी मी समर्थ आहे.त्यासाठी तुमचा आशिर्वाद सदैव माझ्या पाठीशी राहू द्या.विकासाच्या बाबतीत निधी देतांना मी कधीच पक्षपात केला नाही व करणार ही नाही.परंतू सद्यस्थितीत हे सरकार जाग्यावर नसल्याने थकित निधी मागायचा तर कुणाला ? असा प्रश्न पडला आहे.तालुक्यातील मनरेगाच्या कामांचा ५ कोटी ४६ लाख रुपये निधी रखडला असून तो लवकरच मी मिळवून देईल.याबाबत सरपंचांनी काळजी करु नये.उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी माझे बोलणे झाले असून त्यानी रखडलेला तो निधी आम्ही लवकरच देऊ असे आश्वस्त केले आहे.तालुक्यातील ४८ हजार ८०० हेक्टरवर खरीप पेरणी झाली आहे.परंतू यातील जवळपास २३ हजार ९१२ हेक्टर वरील अर्थातच ५० टक्के खरीप पिकांचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले आहे.त्याचे पंचनामे झाले असून अहवाल शासनास पाठविण्यात आला आहे. याबाबदची नुकसान भरपाई शासनाकडून तात्काळ मिळवून देण्यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे.मविआ च्या कार्यकाळात ग्रामविकास विभागांतर्गतचा कसलाही निधी उपलब्ध झाला नसल्याने ग्रामविकास खुंटला असल्याचे सांगून त्यांनी मविआस घरचा आहेर दिला.भोकर तालुका व मतदार संघात पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न आहे,हा प्रश्न सोडविण्यासाठी अनेक प्रयत्नांतून पाणी पुरवठा योजनेसाठी ७५० कोटी रुपयाचा निधी मंजूर करुन घेण्यास मला यश आले असून वेळ प्रसंगी उर्ध्व पैनगंगेचे पाणी शिफ्टींग करु व तहान भागविण्याचा प्रयत्न मी करणार आहे,असे ही ते म्हणाले. याच बरोबर महाविद्युत वितरण कंपनीच्या वीज खंडीत होणे व वीज पुरवठा सुरळीत होण्या संदर्भात नागरिकांच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी माझ्याकडे आल्या आहेत.त्या समस्यांबाबद मी वरीष्ठ अधिका-यांना बोलेल व हे प्रश्न सोडवून नागरीकांना सहकार्य करण्याचा प्रयत्न मी करणार आहे.परंतू अधिका-यांनी देखील नागरिकांच्या भावनांचा उद्रेक होण्यापूर्वीच हे प्रश्न सोडविले पाहिजेत,अन्यथा अनर्थ होऊ शकतो.त्यामुळे अधिका-यांनी नागरिकांच्या अडीअडचणी व समस्या जरा गाभीर्याने समजून घेऊन संवेदशीलता बाळगून त्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करावा,असे ही ते म्हणाले.कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन मारोती अटपलवाड यांनी केले.तर उपस्थितांचे आभार मोहन राठोड यांनी मानले.

‘हर घर तिरंगा’ व ‘फळबाग लागवड’ या उपक्रमात सर्वांनी सहभागी होण्याचे केले आवाहन

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवा निमित्त दि.१३ ते १५ ऑगस्ट २०२२ दरम्यान ‘हर घर तिरंगा,घर घर तिरंगा’ हा राष्ट्रीय उपक्रम राबविण्यात येत असून या उपक्रमात सर्वांनी स्वयंस्फुर्तीने सहभाग नोंदविला पाहिजे.तिरंगा हा आपला अभिमान आहे आणि तो फडकावून या उपक्रमातून देशभक्तांनी आनंदोत्सव साजरा करायलाच पाहिजे.याच बरोबर प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी १ हजार वृक्ष लागवड करण्याचे उद्दिष्ठ ठेवले असून नारवाट येथील पंचवीस शेतकऱ्यांना फळबाग लागवड करण्यासाठी वृक्ष देण्यात येणार आहेत.तरी हर घर तिरंगा व वृक्ष लागवड या उपक्रमात जास्तीत जास्त संख्येने सहभागी होऊन हे दोन्ही राष्ट्रीय उपक्रम यशस्वी करावेत,असे आवाहन आ.अशोक चव्हाण यांनी या कार्यक्रम प्रसंगी केले आहे.

…चर्चासत्र बैठकीस फक्त ‘कारभारीच’ उपस्थित!

लोकशाहित संविधानाने स्थानिक स्वराज्य संस्थात महिलांना पुरुषांबरोबर समान राजकीय वाट्याचा हक्क दिला आहे.त्यामुळे ५० टक्के महिलांना प्रतिनिधीत्व, सरपंच व उपसरपंच पदी विराजमान होता आले आहे. त्यामुळे वास्तविक पाहता स्थानिक स्वराज्य संस्थातील कारभार पाहण्याचा अधिकार त्यांना बहाल झाला आहे.परंतू तसे न होता बहुतांश ठिकाणी हा कारभार त्यांचे पतीच पाहत असल्याचे चित्र आहे.म्हणून या महिला लोकप्रतिनी भगिणी केवळ ‘नामधारी’ व पतीच ‘कारभारी’ झाल्याचे पहावयास मिळते.याच प्रकारे भोकर तालुका सरपंच संघटनेची ही अवस्था आहे.खरे सरपंच घरी व या बैठकीस कारभारीच उपस्थित राहिल्याचे निदर्शनास आले आहे.संपन्न झालेल्या चर्चासत्र बैठकीस अख्या सभागृहात एकही सरपंच भगिणी उपस्थित राहिल्याचे दिसले नाही.त्यामुळे लोकशाहित संविधानाने महिलांना समानतेचा अधिकार दिला असला तरी पुरुष प्रधान संस्कृतीने मात्र तो अद्यापही त्यांना पुर्णतः बहाल केलेला नाही असे दिसते.या कार्यक्रम प्रसंगी ही ख-या सरपंच,उपसरपंच भगिणींना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवले असल्याची खंत काही संविधान प्रेमी उपस्थितांतून व्यक्त होत होती.