केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधी भूमिकेमुळेच ओबीसींचे आरक्षण गेले- नामदेवराव आलयवाड
अंबुज प्रहार प्रतिनिधी
नांदेड : देशातील व महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष आज कितीही गळा ओरडून सांगत असले तरीही ते मुळत: ओबीसीच्या बाजूचे नाहीत.कारण ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर मागील पंधरा वर्षांपासून उच्च न्यायालयात ते सर्वोच्च न्यायालयात खटला न्यायप्रविष्ट आहे.सन १९९० मध्ये असणारे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार व तद्नंतर आलेले भाजप-सेना युतीचे सरकार आणि आजचे शिवसेना -काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे काँग्रेस मविआ चे सरकार यांपैकी कोणत्याही सरकारने मा.न्यायालयाने मागितलेला इंपेरियल डाटा उपलब्ध करुन दिला नाही.अखेर या अभावी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले.एकूणच केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधी भुमिकेमुळे आज ओबीसींचे आरक्षण गेले आहे,असे परखड मत ओबीसी नेते नामदेव आयलवाड यांनी व्यक्त केले आहे.
भारतात असलेल्या इतर मागासवर्गीय अर्थात ओबीसींची जनसंख्या किती ? आणि या जनसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण किती ? याची माहिती अद्यापपर्यंत केंद्र व राज्य सरकारने आणि विरोधी पक्षांनीही मा.सर्वोच्च न्यायालयास दिली नाही. एकमेकांकडे बोट दाखवित ओबीसींना केवळ झुलवत ठेवण्याचे काम या सर्वांनीच केले आहे.आणि आज सगळेच पक्ष मगरीचे आसू गाळत आहेत.यांचा मूळ हेतू ओबीसी आरक्षणाला टाळण्याचाच आहे.ओबीसी प्रवर्गातील राजकारण करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींनी आणि समूहाने हा डाव लक्षात ठेवला पाहिजे.ओबीसी हा जाती-जातीत वाटलेला आहे असे गृहीत धरून जर सरकार चालत असेल किंवा ओबीसी हे अल्प जातीचे असून एकत्र येऊ शकत नाहीत,या भ्रमात असेल तर त्यांचा भ्रमनिरास लवकरच होईल.ओबीसी समन्वय समितीच्या मार्फत महाराष्ट्रातील ओबीसींना लवकरच एकत्र करून जनांदोलन निर्माण करण्यात येईल व वेड्याचे सोंग घेऊन बसलेल्या मानसिकतेतल्या सरकारला आणि राजकीय पक्षांना ओबीसीचे घालवलेले हे राजकीय आरक्षण देण्यास भाग पडावे लागेलच.तसे न झाल्यास ओबीसी विरोधी राजकीय पक्षांना यापुढे समाजात फिरू देणार नाही,अशी भूमिका ओबीसी समन्वय समितीची राहणार आहे.असे परखड मत ओबीसी समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्य चे नेते नामदेवराव आयलवाड यांनी आमच्याकडे व्यक्त केले आहे.
