ओबीसी आरक्षण संपवणे हेच या देशातील सरकारचे ध्येय- नामदेव आयलवाड
अंबुज प्रहार प्रतिनिधी
नांदेड : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण सहेतुक संपवणे,हे या देशातील सरकार चालवणाऱ्यांची मानसिकता असून,त्या पद्धतीचे निर्णय सरकारमध्ये असणाऱ्या काही विशिष्ट जातींचे प्रतिनिधी घेत आहेत,कारण मंडल कमिशनच्या निर्णया वेळीदेखील त्या विरोधात या देशातील ‘त्या’ उच्चवर्णीय जातीची माणसं रस्त्यावर उतरली होती आणि मंडल कमिशनचा अहवाल १९८० ते १९९२ पर्यंत धूळ खात पडलेला होता.आजही त्याच प्रकारे विविध विषयांनी अडवणूक करुन ओबीसी आरक्षण संपविणे हेच या देशातील सरकारचे ध्येय आहे,असे मत ओबीसी नेते नामदेव आयलवाड यांनी व्यक्त केले आहे.
ओबीसीने म्हणजेच अलुतेदार-बलुतेदार असणाऱ्या भटक्या जमातीने स्वातंत्र्या पूर्वीचेच जीवन अजूनही जगावे आणि “त्या” विशिष्ट जातीची गुलामी करावी,हीच नीच मानसिकता असल्याचे आजही प्रचलित होतांना स्पष्ट दिसत आहे.पण या देशात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान १९५० पासून लागू झाल्यानंतर,त्या कायद्याच्या आधारे या देशातील बलुतेदारी-आलुतेदारी करणारे भटक्या जातीतील नागरिक शिक्षणाच्या प्रवाहात आले व येत आहेत,म्हणून यापुढे या लोकांनी शिक्षण घेऊ नये आमच्या शेतावर सालगडी अथवा घरीघरगडी म्हणूनच काम करावे,ही भूमिका बाळगणारे केंद्र सरकार आहे आणि मागासवर्ग आयोगातील लोकांना कुठल्याच सुविधा न पुरवता ओबीसीचा इंपेरियल डाटा गोळा करण्यास सांगत आहे आणि थातुरमातुर सांख्यिकी माहिती राज्य सरकार कोर्टात सादर करत आहे,जेणेकरून ही माहिती कोर्टाच्या पुढे टिकणार नाही आणि ओबीसी आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये मिळणार नाही, याची काळजी सरकारमध्ये असणाऱ्या व विरोधात असणाऱ्या जाती करत असताना दिसत आहेत,परंतू यापुढे आम्ही ओबीसी समन्वय समितीच्या माध्यमाने महाराष्ट्रात आणि नांदेडमध्ये मोठे जनांदोलन उभे करू,तसेच सरकार ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेत असतील,तर या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याची सुद्धा भूमिका आम्ही घेऊ.येणाऱ्या चार-पाच दिवसांत ओबीसी समाजाची व्यापक बैठक आम्ही नांदेड येथे घेत असून,ओबीसी समाजाने या बैठकीला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे आणि सरकारला तसेच ओबीसी आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या जातींना एकजूटीची ताकद दाखवून द्यावी, असे आवाहन ओबीसी समन्वय समितीचे नेते नामदेव आयलवाड यांनी केले आहे.