‘झाली का नारळं फोडून…आता झाकून घ्या ती फलके !’

“किती ही घाई हो…ज्यांच्या हस्ते…म्हणून लिहिले ते पण नाहीत व संबंधीत अधिकारी ही अनुपस्थित…तरी ही दुय्यम निबंधक कार्यालय श्रेणी-१,भोकर च्या सरकारी इमारतीच्या बांधकामाचे भूमिपूजन केले इतरांनीच…!”

उत्तम बाबळे,संपादक
भोकर : एरवी सहा सहा महिने मतदार संघात न फिरकणारे आमदार,खासदार,नामदार निवडणूकीचा तोंडावर मात्र मतदार संघाचा तळ सोडत नाहीत.नव्हे तर जे पाच वर्षांत करता येऊ शकले नाही ती विकासात्मक कामे एका महिन्यात करत आहोत हे दाखविण्यासाठी ‘फोडा नारळं,लावा फलके’ हा एक कलमी कार्यक्रम सुरु केला जातो.त्यात ८५-भोकर विधानसभा मतदार संघ ही अपवादात्मक नाही.या मतदार संघात लोकनियुक्त आमदार ही नाही व खासदार ही नाही.दोन्ही पदे रिक्त,तरी पण राज्यसभेच्या खासदाराचे नाव लिहून गाव तिथे विकास कामांचा फलक लावणे व नारळं फोडणे हा एककलमी उपक्रम राबविण्यात आला.असो… खासदारांचा तो संविधानिक अधिकार आहे.परंतू त्यांच्या हस्ते भूमिपूजन,लोकार्पण म्हणून त्या फलकांवर लिहलेले असतांनाही व बहुतांश ठिकाणी त्यांची अनुपस्थिती असतांनाही लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधीत्व नसणाऱ्या त्यांच्या समर्थकांनी मात्र नारळं फोडल्याचे निदर्शनास आले.असाच एक प्रकार आदर्श आचारसंहिता लागू होण्याच्या पुर्वसंध्येला भोकर येथे घडला आहे.राज्यसभेचे खासदार अशोक चव्हाण यांच्या हस्ते भूमिपूजन म्हणून लिहण्यात आलेल्या दुय्यम निबंधक कार्यालय श्रेणी -१,भोकर च्या सरकारी इमारत बांधकामाच्या फलकस्थानी त्यांचे समर्थक आले व घाईगडबडीत नारळं फोडून निघून गेले.यावेळी ना लोकप्रतिनिधी ना संबंधित अधिकारी ना नागरिकांची  उपस्थिती ? तरीही भूमिपूजन सोहळा आटोपून घेतला.त्यामुळे सामान्य नागरिकांसह विरोधक ही म्हणत आहेत ‘…किती ही घाई हो…झाली का नारळं फोडून…आता झाकून घ्या ती फलके!’

शेती,प्लॉट,घर,इमारतींची खरेदी व विक्री झाल्यानंतर मालमत्ता धारकांच्या नावे ती मालमत्ता करुन देणाऱ्या भोकर येथील दुय्यम निबंधक श्रेणी-१ कार्यालयास मात्र हक्काची शासकीय इमारती नाही.गेल्या अनेक वर्षांपासून हे शासकीय कार्यालय भाड्याच्या इमारतीत कार्यरत आहे.सदरील कार्यालयास देखील शासकीय इमारत असावी या हेतूने माजी मुख्यमंत्री तथा भोकर विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार व राज्यसभेचे विद्यमान खासदार अशोक चव्हाण यांनी प्रयत्न केले व त्यांच्या प्रयत्नांना अंशतः यश आले आहे.जुने शासकीय ग्रामीण रुग्णालय व सध्याचे तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय भोकर येथील जिल्हा परिषदेच्या मालकीची जवळपास ५ आर जागा दुय्यम निबंधक कार्यालय भोकर च्या सरकारी इमारतीसाठी जिल्हा परिषदेवर सदस्य मंडळ कार्यरत नसतांनाही प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिली असे सांगण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रातील नांदेड जिल्ह्यातील भोकर शहर व तालुका हा पुर्वी निजाम राज्यात व पुढे आंध्रप्रदेश व आजच्या तेलंगणा राज्य सिमेलगत वसलेला आहे.भोकर शहर व तालुक्याचे राज्य आणि देश पातळीवरील ऐतिहासिक, राजकीय पटलावर एक आगळे वेगळे स्थान आहे.देश स्वातंत्र्यानंतर व महाराष्ट्र राज्य निर्मिती नंतर सन १९६३ च्या दरम्यान भोकर ग्रामपंचायत कार्यालयाची स्थापना झाली आणि भोकर ग्रामपंचायतीची पहिली पंचवार्षिक सार्वत्रिक निवडणूक सन १९६४ मध्ये झाली.यानंतर भोकर शहर व तालुक्यातील शेती,प्लॉट,घर, इमारतींच्या जागेच्या खरेदी व विक्रीचे व्यवहार वाढले.दुय्यम निबंधक कार्यालय नांदेड येथे सुरुवातीला मालमत्तेची दस्त नोंदणी व्हायची.परंतू नागरिकांची ये जा करण्यात मोठी हेळसांड व्हायची हे पाहता नागरिकांच्या मालमत्तेची दस्त नोंदणी करण्यासाठी अत्यावश्यक असलेले एक महत्त्वाचे शासकीय कार्यालय असल्याने तत्कालीन राज्य सरकारने भोकर येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयास मंजूरी दिली व दि.१ जून १९७६ रोजी हे कार्यालय भोकर येथील तहसिल कार्यालयाच्या जुन्या इमारतीतल्या एका खोलीत कार्यान्वित झाले.

परंतू तहसिल कार्यालयास ती इमारत अपुरी पडत असल्याने सदरील कार्यालयास ती इमारत सोडावी लागली व भाड्याच्या इमारतीत स्थलांतर करावे लागले. प्रथम अनेक वर्ष भोकर बस स्थानक परिसरातील पोमनाळकर कॉलनीतील नर्तावार यांच्या इमारतीत हे कार्यालय भाड्याने होते व त्यानंतर हे कार्यालय रेल्वे स्टेशन रोड भोकर येथील शेख नईम यांच्या इमारतीत स्थलांतरित झाले.हे कार्यालय भोकर येथे स्थापन होऊन साधारणत: ४८ वर्ष झालीत.यातील सुरुवातीचे अगदी काही मोजकेच वर्ष हे कार्यालय शासकीय इमारतीत राहीले व नंतरच्या सर्व कार्यकाळात अर्थातच अद्यापही हे कार्यालय भाड्याच्या इमारतीतच कार्यरत आहे.ही बाब लक्षात घेऊन माजी मुख्यमंत्री तथा भोकर विधानसभा मतदार संघाचे माजी आमदार अशोक चव्हाण यांनी महाविकास आघाडीच्या शासन कार्यकाळात नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतांना भोकरचे दुय्यम निबंधक श्रेणी-१ कार्यालय हे शासकीय इमारतीत असावे म्हणून इमारत उभारणीसाठी जिल्हा नियोजन समितीत व शासनस्तरावर प्रयत्न केले.तसेच नांदेड जिल्हा परिषदेवर त्यांच्या अधिपत्याखालील सदस्यांची सत्ता होती त्यामुळे जिल्हा परिषद नांदेडच्या मालकी हक्कात असलेल्या तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय,भोकर आणि पंचायत समिती कार्यालय, भोकर अंतर्गतची ५ आर जागा दुय्यम निबंधक कार्यालय श्रेणी -१,भोकर च्या इमारतीसाठी प्रस्तावित करुन घेतली. इमारतीच्या बांधकामासाठी ती जागा दुय्यम निबंधक कार्यालय श्रेणी -१,भोकरकडे हस्तांतरित करण्यात यावी असे आदेश पत्र तालुका आरोग्य अधिकारी यांना तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.नांदेड यांनी पाठविले.याच अनुषंगाने ती जागा अधिग्रहण करण्यात येऊन बांधकाम आराखडा तयार करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग,भोकर कार्यालयास सांगण्यात आल्याने दि.२४ जानेवारी २०२३ रोजी सा.बां.उपविभाग भोकरचे उप अभियंता जी.टी.शिंदे,शाखा अभियंता अविनाश भायेकर,दुय्यम निबंधक भोकर व माजी गटविकास अधिकारी गोरे यांनी तत्कालीन भोकर तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ.राहूल वाघमारे आणि भोकर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी अमित राठोड यांची भेट घेतली होती.तसेच ती जागा दुय्यम निबंधक श्रेणी-१ कार्यालयास हस्तांतरित करावी,असे सुचित केले.परंतू तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.नांदेड यांनी ती जागा दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडे हस्तांतरीत करावी असे आदेश पत्र गटविकास अधिकारी अमित राठोड यांना पाठविले नव्हते. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या कार्यालय क्षेत्रातील ती जागा हस्तांतरित केली नव्हती.म्हणून ती जागा हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रीयेला अडथळा निर्माण झाला होता.मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर यांची जिल्हाधिकारी म्हणून लातूर येथे बदली झाली व त्यांचा पदभार मीनल करनवाल यांनी घेतला.त्यांच्या प्रशासकीय कार्यकाळात पंचायत समितीची जागा वगळून तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयाची ५ आर जागा त्यांनी दुय्यम निबंधक कार्यालय श्रेणी-१,भोकर करीता वर्ग केली,असे सांगण्यात येत आहे.जिल्हा परिषदेवर सदस्य मंडळ नसतांना ती जागा वर्ग करण्याचा अधिकार कोणाचा ? हे जिल्हा परिषदेचे आगामी नुतन सदस्य मंडळ ठरविल,तो भाग वेगळा ?तसेच दि.६ एप्रिल २०२१ रोजी भोकर येथील इनामी जमिनीतील ४ गुंठे जागा महाराष्ट्र शासनातर्फे दुय्यम निबंधक कार्यालय भोकर करीता श्री ईश्वर दादाराव देवज्ञी यांच्या नावे फेरफार करण्यात आली.परंतू ही जागा सदरील कार्यालयास उपलब्ध करुन देण्यात आली नसल्याने सद्या ती कोणाच्या ताब्यात आहे ? का कोणी परस्पर लाटली आहे ? हा संशोधनाचा विषय आहे.ही जागा शासनाने दिलेली असतांनाही शहरातील मोक्याच्या व महत्वाच्या ठिकाणी असलेली जिल्हा परिषदेच्या मालकी हक्काची जागा घाई गडबडीत या कार्यालयासाठी का देण्यात आली ? हा देखील संशोधनाचा विषय आहे.खा.अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेस पक्ष व भोकर विधानसभा मतदार संघाची आमदारकी त्यागली असली तरी केंद्रीय व राज्याच्या सत्तेत असलेल्या पक्षात ते सहभागी झाले असल्याने ही जागा त्यांना मिळविणे सहज शक्य झाले असावे,असे बोलल्या जात असून दुय्यम निबंधक श्रेणी-१ कार्यालय भोकर च्या सर्व संबंधितांना लवकरच हक्काची शासकीय इमारत मिळेल अशी अपेक्षा ठेऊयात.ही जागा मिळाल्यामुळे परवाना धारक मुद्रांक विक्रेते,दस्त लेखक,संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्यातून समाधान व्यक्त होत असून खा.अशोक चव्हाण यांचे अभिनंदन केले जात आहे.दरम्यानच्या काळात ८५-भोकर विधानसभा मतदार संघाच्या व भाजपाच्या भावी आमदार म्हणून खा.अशोक चव्हाण यांच्या कन्या श्रीजया चव्हाण यांच्याकडे पाहिले जात असून त्यांच्या प्रचारार्थ शासकीय योजनाचा आधार घेत विकासकामांचे लोकार्पण, भूमिपूजन आदी उपक्रम राबविले जात आहेत.मग सदरील जागेवरील दुय्यम निबंधक कार्यालय भोकर च्या नुतन इमारतीच्या बांधकाम भूमिपूजनाचे नारळ का बरे फोडले जाणार नाही ? फोडले जाणारच! परंतू यासाठी टेंडरिंग झाली आहे काय?,वर्क ऑर्डर निघाले आहे काय ? हे कोणीही विचारण्याची किंवा कोणास ही माहिती देण्याची व प्रसिद्धी करण्याची गरज नाही,असा समज ठेऊन महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक बांधकाम विभाग भोकर,महसूल व वनविभाग अंतर्गत दुय्यम निबंधक कार्यालय भोकर च्या इमारतीचे बांधकाम करणे आणि बांधकामाचे भूमिपूजन खा.अशोक चव्हाण यांच्या हस्ते… म्हणून लिहिलेला फलक दि.१४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सदरील जागेत लावण्यात आला.खा. अशोक चव्हाण यांच्या हस्ते जर हे भूमिपूजन झाले असते तर प्रश्नचिन्ह उभे करण्याचे कारण नाही,तो त्यांचा संविधानिक अधिकार आहे.परंतू ते व सार्वजनिक बांधकाम विभाग भोकर चे संबंधित अधिकारी,दुय्यम निबंधक कार्यालय भोकर आणि जिल्हा निबंधक कार्यालयाचे संबंधित अधिकारी यापैकी कोणाचीही उपस्थिती तेथे नसतांना विधानसभा परिषदेचे माजी आमदार अमरनाथ राजूरकर यांसह काही मोजक्या समर्थकांच्या उपस्थितीत या भूमिपूजनाचे ‘नारळं’ फोडण्यात आले.तसे पाहता सरकारी इमारतीच्या बांधकामाचे भूमिपूजन संविधानिक पदावर नसलेल्या व्यक्तींनी परस्पर करणे नक्कीच ‘असंविधानिक’ आहे.त्यामुळे सदरील भूमिपूजन सोहळ्यावर विरोधकांतून प्रश्नचिन्ह उभे केले जात असून आदर्श आचारसंहिता लागू होण्याच्या पुर्वसंध्येला ही घाई का केली असावी ? असे ही चर्चील्या जात आहे.गेल्या एक ते दीड महिन्यात संपुर्ण मतदार संघात अशा प्रकारे अनेक फलके लावण्यात आली व नारळं ही फोडण्यात आली.त्यातील बहुतांश ठिकाणी देखील संविधानिक पदस्थ लोकप्रतिनिधींची अनुपस्थिती होती.त्यामुळे ते सोहळे ‘संविधानिक होते का असंविधानिक ?’ हे येणारा काळच ठरविल.नुकतीच महाराष्ट्र राज्य विधानसभा २०२४ ची सार्वत्रिक निवडणूक घोषीत झाली असून दि.१५ ऑक्टोबर २०२४ पासून आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे.दि.२३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी कोणाचे सरकार येईल हे ईव्हीएम मशिन ठरवितील.विद्यमान सरकार पुनश्च सत्तेत आले तर ठिक,नाही आले तर दुसरे सरकार लावण्यात आलेल्या त्या फलकांवरचे कामे करेल किंवा नाही ? हे आजच सांगता येणार नाही.

असो…तो पर्यंत वाट पाहुयात…तर ज्यांच्या हस्ते…म्हणून लिहिले आहे ते लोकप्रतिनिधी पण नाहीत व संबंधीत अधिकारी ही अनुपस्थित होते…तरी ही दुय्यम निबंधक कार्यालय भोकर च्या सरकारी इमारतीच्या बांधकामाचे भूमिपूजन इतरांच्या हस्ते ‘असंविधानिक’ रित्या झाले …त्यामुळे किती ही घाई हो…’झाली का नारळं फोडून… आता झाकून घ्या ती फलके !’ नुतन सरकार येईपर्यंत, असे सामान्य नागरिक व विरोधकांतून म्हटल्या जात आहे.