अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी न्यायीक आयोगाची निर्मिती तात्काळ करावी
ना.शंभुराजे देसाई यांना अण्णा भाऊ साठे क्रांती आंदोलन सामाजिक संघटना व मातंग समाजाच्या शिष्टमंडळाने नांदेड येथे दिले निवेदन
अंबुज प्रहार प्रतिनिधी
नांदेड : अनुसूचित जाती जमातीच्या आरक्षणातील आरक्षणाचे लोकसंख्येच्या प्रमाणात उपवर्गीकरण करता येऊ शकते व ते करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत असा ऐतिहासिक आणि महत्त्वपुर्ण निर्णय मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे.महाराष्ट्रातील विद्यमान महायुती सरकारने अनुसूचित जाती तथा मातंग समाज हिताच्या काही प्रलंबित मागण्या पुर्णत्वास नेण्याचे धाडस्य केले आहे.याकामी महत्वाची भूमिका बजावणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विश्वासू असलेले कॅबिनेट मंत्री शंभुराजे देसाई हे दि.१० ऑगस्ट रोजी नांदेड येथे आले असता उपरोक्त महत्त्वपुर्ण निर्णयाची अमलबजावणी ते करु शकतात या हेतूने उपवर्गीकरण करण्यासाठी ‘न्यायीक आयोगाची’ निर्मिती राज्य सरकारने तात्काळ करावी,अशा मागणीचे निवेदन अण्णा भाऊ साठे क्रांती आंदोलन, महाराष्ट्र राज्य सामाजिक संघटना आणि मातंग समाजाच्या वतीने एका शिष्टमंडळाने मंत्रीमहोदयांना दिले आहे.
अनुसूचित जाती तथा मातंग समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी सकल मातंग समाज,विविध सामाजिक संघटना व अनुसूचित जातीतील असंख्य समाजसेवींनी एकवटून महाराष्ट्रात जिल्हा स्तरीय ते विधानभवनांपर्यंत विविध आंदोलने केली आहेत. यातून अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था ‘आर्टी’ ची मंजूरी राज्य सरकारने दिली आहे.या सर्वव्यापी आंदोलनांची दखल व फलित आहे.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे अत्यंत विश्वासू असलेले राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे मंत्री शंभुराज देसाई यांनी गेल्या दोन वर्षांपासून मातंग समाज व मातंग समाजाचे प्रश्न समजून घेत,सकल मातंग समाज समन्वयक, विविध सामाजिक संघटना प्रतिनिधी आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यां समवेत अनेक बैठका घेतल्या आहेत. सकल मातंग समाज व मातंग समाजातील विविध सामाजिक संघटनांच्या माध्यमातून केलेल्या आंदोलनाची सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून दखल घेत,आर्टीसह बरेच प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मंत्री शंभुराज देसाई यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.ही वस्तुस्थिती आहे.अशा प्रकारे महत्वाची भुमिका बजावणारे ना.शंभुराजे देसाई हे दि. १० ऑगस्ट २०२४ रोजी मुखेड जि.नांदेड येथे आयोजित साहित्यरत्न डॉ. अण्णा भाऊ साठे यांच्या जयंती निमित्त होणाऱ्या नागरी सत्कार सोहळ्यास जाण्यासाठी नांदेड येथील विमानतळावर आले असता अण्णा भाऊ साठे क्रांती आंदोलन या सामाजिक संघटनेच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली.यावेळी त्यांचा यथोचित सत्कार करण्यात आला.तसेच अनुसूचित जाती जमाती आरक्षणातील आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यात येऊ शकते व तो अधिकार राज्य सरकारला आहे असा जो ऐतिहासिक निर्णय दि.१ ऑगस्ट २०२४ रोजी मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील ७ न्यायमूर्तींच्या न्यायीक खंडपीठाने १ विरूद्ध ६ असा घेतला आहे.ही बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
त्या अनुषंगाने अनुसूचित जाती जमाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण मंजूर करण्याचे अधिकार राज्यांना दिले असल्याने राज्यांनी वंचित जात समुहांना,संविधानीक आरक्षणाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी व सामाजिक न्याय प्रदान करण्यासाठी आरक्षण वाटपाची प्रचलित वाटप पद्धत थांबवून,या आरक्षणाचा लाभ वंचित जात समुहांना प्रत्यक्षात होण्यासाठी राज्य सरकारनेही आरक्षणाचे उपवर्गीकरण मंजूर करण्याची कार्यवाही करावी.उपरोक्त निर्णयाप्रमाणे अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण मंजूर करण्याची पद्धत निश्चित करण्यासाठी ‘न्यायीक आयोग’ निर्माण करावा व महाराष्ट्र राज्यातील आरक्षण लाभ वंचित मातंग समाज व तत्सम जातींना सामाजिक न्याय मिळवून द्यावा.आपण मुख्यमंत्री यांचे विश्वासू निष्ठावंत मंत्री म्हणून व मातंग समाजाचे पाठीराखे मंत्री म्हणून काम करावे,अशी विनंती अण्णा भाऊ साठे क्रांती आंदोलनाच्या वतीने शिष्टमंडळाने निवेदनाद्वारे केली आहे.या प्रसंगी झालेल्या चर्चे दरम्यान ना.शंभुराज देसाई यांनी शासनाने अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरणासाठी नेमलेल्या अभ्यास समितीचा अहवाल येणे बाकी आहे.अशी स्पष्टोक्ती दिली आहे. तसेच अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरणाचा अभ्यास करून तो अहवाल शासनास देण्यासाठी जी अभ्यास समिती नेमली आहे,त्या समितीने आता तत्परतेने आपला दौरा पुर्ण करुन अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाचा तो अहवाल शासनास तात्काळ सादर केल्यास ‘न्यायीक आयोग’ नेमुन आरक्षणातील आरक्षण कोट्याचा वंचित घटकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात निश्चितपणे लाभ देता येईल असे ही ते म्हणाले.
मंत्री महोदयांनी जर असे म्हटले असेल व त्या अभ्यास समितीच्या अभ्यास अहवालाकडे बोट दाखवून वेळ मारुन नेण्याचा प्रयत्न केला असेल तर मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी व महाराष्ट्र राज्यात ‘न्यायीक आयोग’ निर्माण होण्यासाठी विलंब होऊ शकतो असे दिसते.परंतू असे झाल्यास आगामी विधानसभा निवडणूक पाहता या अभ्यास समितीस व विद्यमान महाराष्ट्र सरकारला राज्यातील मातंग समाज व तत्सम वंचित जाती सुमूहांचा रोष आणि असंतोषाला सामोरे जावे लागणार आहे हे मात्र निश्चित आहे.तसे होऊ नये म्हणून तात्काळ ‘न्यायीक आयोग’ नेमण्यात यावा,अशी मागणी करण्यात आली आहे.यावेळी मंत्री महोदयासमवेत माजी खासदार हेमंत पाटील यांची उपस्थिती होती.तर सदरील मागणीचे निवेदन देण्यात आलेल्या शिष्टमंडळात अण्णा भाऊ साठे क्रांती आंदोलन महाराष्ट्र राज्य या सामाजिक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष सतिश कावडे,प्रदेश उपाध्यक्ष परमेश्वर बंडेवार,प्रदेश सचिव शिवाजी नुरुंदे,नांदेड जिल्हाध्यक्ष नागेश तादलापूरकर,लसाकमचे विजय रणखांब यांसह आदी पदाधिकारी सहभागी होते.