पुर्वी विरोध..आता भाजपाचे नगराध्यक्ष व सदस्यांसाठी खा.अशोक चव्हाण यांना मागावी लागणार मते

आज भोकर नगर परिषदेचे ४ वर्षांचे ‘प्रशासक राज’ झाले पुर्ण…तर हे ‘प्रशासक राज’ केव्हा संपणार ?

नांदेड जिल्ह्यात १ महानगरपालिका,१ जिल्हा परिषद,१६ पंचायत समितत्या,१२ नगरपालिका आणि चार नगरपंचायती आहेत.त्यातील ३ नगरपंचायती वगळता उपरोक्त सर्व ठिकाणी ‘प्रशासक राज’ सुरु आहे.भोकर नगर परिषदेचे ४ वर्षाचे ‘प्रशासक राज’ आज दि.९ में २०२४ रोजी पुर्ण झाले असून अनेक नागरिकांना यामुळे नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याने हे ‘प्रशासक राज’ कधी संपणार? असा प्रश्न उपस्थित केल्या जात आहे.

तर दि.४ जून २०२४ रोजी होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीतील उमेदवारांचा निकाल येणार असून या निकालानंतर नांदेड जिल्ह्याच्या राजकीय पटलावरचे चित्र वेगळेच राहणार आहे.विधानसभा निवडणूकीपुर्वी जर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका लागल्या तर खा.अशोक चव्हाण यांना विशेषतः त्यांच्या कन्या श्रीजया चव्हाण यांच्यासाठी भोकर विधानसभा मतदार संघ सुरक्षित करुन घ्यावा लागणार असून पुर्वी या मतदार संघातील भोकर नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षपदी भाजपाचा सदस्य नको म्हणून तीव्र विरोध करणाऱ्या खा‌. अशोक चव्हाण यांना आता मात्र मुलीच्या आमदारकीसाठी हा बालेकिल्ला मजबूत ठेवण्यास्तव भाजपाचे नगराध्यक्ष,नगर सेवक आणि सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्था सदस्यांसाठी दारोदार जाऊन मते मागावी लागणार असून यात त्यांना खऱ्या ‘अर्थाने’ शक्ती व प्रतिष्ठा पणाला लावावी लागणार आहे.आणि हे चित्र पाहण्यासाठी विरोधी पक्षांसह अनेक नागरिक प्रतिक्षा करत आहेत.

नांदेड जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्य मंडळाच्या पंचवार्षिक कार्यकाळाची मुद्दत संपल्यामुळे व कोरोना प्रादुर्भावाचा कार्यकाळ,ओबीसींचे राजकीय आरक्षण आणि प्रलंबित न्यायालयीन खटले यामुळे निवडणूका झाल्या नसल्याने नांदेड वाघाळा महानगर पालिकेवर आक्टोंबर २०२२,नांदेड जिल्हा परिषद व १६ पंचायत समितींवर मार्च २०२२,हिमायतनगर नगर पंचायतीवर जानेवारी २०२१, हदगाव,उमरी,धर्माबाद नगरपालिकेवर डिसेंबर २०२२,देगलूर, बिलोली,कंधार,कुंडलवाडी,मुखेड व मुदखेड नगर पालीकेवर फेब्रुवारी २०२२,किनवट नगरपालिकेवर जानेवारी २०२३,लोहा नगरपालिकेवर जानेवारी २०२४,तर भोकर नगर परिषदेवर दि.९ मे २०२० पासून ‘प्रशासक राज’ कार्यरत आहे.तसेच माहूर,अर्धापूर व नायगाव या ३ नगरपंचायतीची सार्वत्रिक निवडणूक डिसेंबर २०२१ मध्ये झाली असल्याने तेथे सद्या सदस्य मंडळ कार्यरत आहे.

नांदेड जिल्ह्यातील व विशेषतः भोकर विधानसभा मतदार संघातील भोकर,मुदखेड व अर्धापूर तालुक्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सन २००९ पासून माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान राज्यसभेचे खासदार अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेस पक्षाची एकहाती सत्ता ठेवली.भोकर विधानसभा मतदार संघाचे ते आमदार होते म्हणून तो त्यांच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न ही होता.मुख्यमंत्री असतांना सन २०१० मध्ये झालेल्या भोकर नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे माजी आमदार स्व.बापूसाहेब देशमुख गोरठेकर यांच्या पॅनलच्या उमेदवारांसोबत मोठी लढत झाली.यावेळी १९ सदस्यांपैकी १७ सदस्य काँग्रेस पक्षाचे व २ सदस्य राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे निवडून आले.सन २०१५ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणूकीत काँग्रेसचे बहुमत घसरले व १९ पैकी केवळ १२ सदस्य निवडून आले.तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ३,भाजपाचे २ व अपक्ष २ असे ७ सदस्य निवडून आले.यावेळी देखील स्व. बापूसाहेब देशमुख गोरठेकर यांच्या पॅनलच्या उमेदवारांनी कडवी झुंज दिली.यात ५ ते ६ सदस्य अवघ्या काही मोजक्या मतांनी पराभूत झाले व एक सदस्य टॉस वर पराजित झाला. तसेच भोकर नगर परिषदेचे नगराध्यक्षपद अनुसूचित जमातीसाठी राखीव होते.या पदासाठी भाजपाकडून माजी सभापती नागनाथ घिसेवाड यांच्या सुविद्य पत्नी सौ.उषा घिसेवाड व काँग्रेसच्या वतीने नागनाथ घिसेवाड यांच्या चुलत बहीण सौ.विजया घिसेवाड-घुमनवाड यांना उमेदवारी दिली होती.यावेळी नणंद भावजयीत झालेल्या लढतीत सौ.विजया घिसेवाड पराभूत झाल्या.त्यामुळे खा.अशोक चव्हाण यांचा नगराध्यक्ष पदाचा दावेदार फोल ठरला.घुमनवाड पराभूत होऊन घिसेवाड विजयी झाल्याने काँग्रेसचा नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार पराभूत झाला.त्यामुळे काँग्रेसला नगराध्यक्षपदासाठी भाजपाच्या सदस्या सौ.उषा घिसेवाड यांचा पाठिंबा घ्यावा लागणार होता.परंतू तो नको म्हणून खा.अशोक चव्हाण यांनी मोठ्या ‘अर्थाने’ प्रतिष्ठा पणाला लावून अपक्ष निवडून आलेल्या साहेबराव विष्णू सोमेवाड यांना गळ घातली व एका पक्ष नसलेल्या आणि बरेच काही प्रश्नचिन्ह असलेल्या सदस्यास नगराध्यक्षपदी विराजमान केले.एकूणच भाजपाचा नगराध्यक्ष नको म्हणून त्यांनी तीव्र विरोध केला होता.आता भोकर नगर परिषद ही १९ सदस्यांची नसून २१ सदस्यांची झाली आहे.

पुर्वी भाजपाचा तीव्र विरोध करणाऱ्या खा.अशोक चव्हाण यांना आता मात्र तसा विरोध करता येणार नाही.कारण त्यांनी स्वतः भाजपाचे कमळ हाती धरले आहे.खा.अशोक चव्हाण हे काँग्रेसमध्ये असतांना व स्व. बापूसाहेब देशमुख गोरठेकर यांच्या पश्चात भोकर विधानसभा मतदार संघात त्यांच्यापुढे प्रबळ असा राजकीय विरोधक नाही म्हटल्या जात होते. एकूणच या मतदार संघातील विरोधक संपले असे ही बोलल्या जात होते.परंतू आता हे वास्तव नसून राजकीय चित्र बदललेले आहे.हे नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीतून दिसून आले आहे.सदरील मतदार संघात भाजपा व महायुतीतील घटक पक्षात ताळमेळ नसल्याचे दिसून आले असून भाजपामध्येही जुने,नवे आणि खा. प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांचे समर्थक असे कार्यकर्त्यांचे ३ ते ४ गट पडलेले आहेत.तर पुढे माजी आमदार वसंतराव चव्हाण हे खासदार म्हणून निवडून आले किंवा नाही आले तरी प्रबळ विरोधक म्हणून त्यांचे व काँग्रेस पक्षाचे ‘आव्हान’ उभे राहू शकते.तसेच खा.अशोक चव्हाण यांनी उमेदवारी दिली व ते आपल्या पाठीशी आहेत,असे म्हणणाऱ्या आणि माणणाऱ्या इच्छूकांत एकेकाळी असा विश्वास होता की आपण निवडून येणारच.परंतू त्यांच्या भाजपात जाण्याने अनेकांनी साथ सोडली असल्याने ती ‘जादू’ ओसरल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.तसेच मराठा,मुस्लीम,दलित समाज व सर्वसामान्य कार्यकर्ते ही विरोधात गेले असल्याने मुदखेड नगर परिषदेत जशा प्रकारे अपक्ष उमेदवार नगराध्यक्षपदी निवडून आला होता तशीच परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊ शकते.यामुळे त्यांना मुलीसाठी हा मतदारसंघ सुरक्षित करुन घेण्यासाठी मोठ्या ‘अर्थाने’ सर्व शक्ती व प्रतिष्ठा पणाला लावावी लागणार आहे. याच बरोबर पुर्वी तीव्र विरोध करणाऱ्या खा.अशोक चव्हाण यांना भाजपाच्या नगराध्यक्ष,नगरसेवक व सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांसाठी मतदारांच्या दारोदारी जाऊन मते मागावी लागणार आहेत.यात विरोधकांकडून मोठी कोंडी केल्या जाईल व दमछाक होण्याची शक्यता आहे,असे ही चर्चील्या जात आहे.आणि बदललेले हे राजकीय चित्र पाहण्यासाठी विरोधी पक्षांसह अनेक नागरिक प्रतिक्षा करत आहेत.आज भोकर नगर परिषदेचे ४ वर्षांचे ‘प्रशासक राज’ झाले पुर्ण…तर हे ‘प्रशासक राज’ केव्हा संपणार ?

नांदेड जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्य मंडळाच्या पंचवार्षिक कार्यकाळाची मुद्दत संपल्यामुळे व कोरोना प्रादुर्भावाचा कार्यकाळ,ओबीसींचे राजकीय आरक्षण आणि प्रलंबित न्यायालयीन खटले यामुळे निवडणूका झाल्या नसल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर शासनाने प्रशासकांची नियुक्ती केली.भोकर नगर परिषदेवर दि.९ में २०२० रोजी प्रथम प्रशासक म्हणून उपविभागीय अधिकारी पवन चांडक यांची नियुक्ती करण्यात आली.तर विद्यमान प्रशासकपदी उपविभागीय अधिकारी प्रवीण मेंगशेट्टी व मुख्याधिकारी पदी नायब तहसिलदार मारोती जगताप हे सेवारत आहेत.दरम्याच्या काळात कधी उपविभागीय अधिकारी तर कधी तहसिलदार यांनी हा पदभार सांभाळला असून आज दि.९ में २०२४ रोजी सदरील ‘प्रशासक राज’ ४ वर्ष पुर्ण करत आहे.सदस्य मंडळ नसल्याने शहराच्या विकासासाठी प्रशासकांना मोठे निर्णय घेता आले नाहीत.त्यामुळे विकासकामे पुर्णतः खोळंबली आहेत.जागोजागी घन कचऱ्याचे ढिगारे उभी राहिली आहेत व अस्वच्छता,दुर्गधीने ही कळस गाठला आहे.ग्रामीण भागातील परिस्थिती पाहिली तर तेथे ही यापेक्षा वेगळे असे काही नाही. काय तर थोडा फार फरक.जिल्हा परिषद अध्यक्ष,सदस्य, पंचायत समिती सभापती व सदस्य नसल्याने ग्रामीण भागातील विकासाची कामे देखील खोळंबली आहेत.जिल्हा परिषदे कडून पंचायत समिती मार्फत ग्राम पंचायतींना निधी दिला जातो व विकास कामे वर्ग होतात.परंतू स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर देखील ‘प्रशासक राज’ असल्याने विकास कामासाठी कुठलेच मोठे निर्णय घेता येत नाहीत व निधी सुद्धा मंजूर करता येत नाही.त्यामुळे अनेकांची कामे खोळंबली आहेत.म्हणून हे ‘प्रशासक राज’ कधी संपणार ? असा प्रश्न अनेकांतून उपस्थित केला जात.याच बरोबर निवडणूक घेतली नसल्याने शासनाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्य पदापासून अनेक कार्यकर्त्यांना वंचित ठेवले असल्याने त्यांच्यातून देखील रोष व्यक्त होत.तसेच विधानसभेच्या निवडणूकीपुर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घ्याव्यात अशी मागणी देखील ‘त्या’ इच्छूक वंचितांतून होत आहे.

उत्तम बाबळे,संपादक