मा.सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना दिला न्याय; भोकरमध्ये आनंदोत्सव साजरा

अंबुज प्रहार प्रतिनिधी

भोकर : महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग आता मोकळा झाला असून मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.२० जुलै रोजी जयंतकुमार बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य केला आहे.तर या अहवालानुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.याशिवाय राज्यात रखडलेल्या निवडणूका तातडीने घेण्यासंदर्भात पाऊल उचलण्यासही मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले असून येत्या दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा,असे आदेश दिले आहेत.या निर्णयातून ओबीसी समाज बांधवांना मा.सर्वोच्च न्यायालयाने न्याय दिला असल्याने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची कोंडी आता फुटली आहे.त्यामुळे भोकर येथे ओबीसी बांधवांनी मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले असून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौकात भव्य आतिषबाजी करुन एकमेकांना पेढे भरवून व वाटून आनंदोत्सव साजरा केला आहे.

इंपेरियल डाटासह आदी त्रुट्या अहवालात असल्याच्या कारणावरुन मा.सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले होते.त्यामुळे ओबीसी बांधवांत असंतोष निर्माण झाला होता.ओबीसी आरक्षण पुनश्च मिळावे म्हणून विविध राजकीय पक्ष,सामाजिक संघटना,कार्यकर्ते व समाज बांधवांनी धरणे,उपोषणे,मोर्चे काढून अनेक प्रकारे आंदोलने केली होती.यामुळे महायुती सरकार व नंतर मविआ सरकारने मा.सर्वोच्च न्यायालयात याबाबद न्याय दाद मागण्यासाठी पाठपुरावा केला.तसेच नुकतेच आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने मा.सर्वोच्च न्यायालयात योग्य तो पाठपुरावा केला. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाविनाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार होत्या.ही बाब ओबीसी बांधवांच्या राजकीय हक्कावर गदा आणणारी होती.म्हणून शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाकडे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाविषयी मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येई पर्यंत या निवडणुकींना स्थगिती द्यावी अशी विनंती केली होती. यावरुन राज्य निवडणूक आयोगाने होऊ घातलेल्या निवडणूकींना स्थगिती दिली होती.

दरम्यानच्या काळात जयंतकुमार बाठिंया आयोगाने त्यांच्या अहवालामध्ये ओबीसींना स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये २७ टक्के पर्यंत आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली होती.तसेच अत्यावश्यक असलेला इंपेरियल डाटा व आदी त्रुट्यांची पुर्तता करण्यात आली होती.यामुळे मा.सर्वोच्च न्यायालयाने तो अहवाल मान्य केला व राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्यात यावे असे आदेश दि.२० जुलै २०२२ रोजी दिले.या निर्णयामुळे ओबीसी बांधवांच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.तसेच ओबीसी बांधवांच्या न्यायीक लढ्याला यश आले आहे.

भोकरमध्ये ओबीसी बांधवांनी केला आनंदोत्सव साजरा…

मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ओबीसी बांधवांच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच ओबीसी बांधवांच्या न्यायीक लढ्याला यश आले आहे.याचबरोबर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक हक्काच्या जागेवर त्यांना उभे राहता येणार आहे. हे राजकीय आरक्षण मिळावे म्हणून आंदोलने व संघर्ष लढा द्यावा लागला होता आणि या लढ्यास यश आले असल्याने मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे ओबीसी आरक्षण समन्वय समितीच्या वतीने आभार मानन्यात आले असून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात भव्य आतिषबाजी करण्यात आली.तसेच एकमेकांना पेढे भरवून आणि वाटून आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला आहे.या आनंदोत्सवात प्रामुख्याने ओबीसी आरक्षण समन्वय समितीचे नेते नामदेवरावजी आयलवाड,भोकर तालुका सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष माधवराव आमृतवाड,माजी जि.प.सदस्य सुनिल चव्हाण,माजी पं.स. सभापती शिवाजी देवतुळे,संदिप पाटील गौड,सुभाष नाईक,बाजार समितीचे उपसभापती गणेश राठोड,संचालक रामचंद्र मुसळे,संचालक सतिश देशमुख,अ‍ॅड.परमेश्वर पांचाळ,आंबादास आटपलवाड, निळकंठ वर्षेवार,साहेबराव भोंबे,सरपंच पेनलोड,मोहन राठोड,गंगाधर महादावाड,रमेश पोलकमवार महागावकर, संचालक गणेश पाटील कापसे,रंगराव पाटील यांसह आदी ओबीसी बांधवांचा समावेश होता.