भोकर तालुक्यातील ‘त्या’ १० ग्रामपंचायतींचे सरपंच पदे अद्यापही न्यायाच्या प्रतिक्षेत
मा.उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठात दि.७ फेब्रुवारी रोजी याप्रकरणी होणार आहे सुनावणी
अंबुज प्रहार प्रतिनिधी
भोकर : तालुक्यातील १० ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाचे आरक्षण अनुसूचित जमातीस सोडण्यात आले होते.परंतू त्या प्रवर्गातील सदस्य निवडणुकीत मिळाले नसल्याने सरपंच पदे रिक्तच राहिली होती.म्हणून काही सेवाभावींच्या मागणीला न्याय देत दि.२७ सप्टेंबर २०२२ रोजी त्या रिक्त पदांचे आरक्षण अनुसूचित जातीच्या सदस्यासांकरिता सोडण्यात आले.भोकरचे तहसिलदार राजेश लांडगे यांनी ही आरक्षण सोडत वरिष्ठाच्या मार्गदर्शनाखाली व रितसर काढली.परंतू त्या आरक्षण सोडतीच्या निर्णयावर त्या १० गावच्या कांही सदस्यांनी आक्षेप घेतला आणि ते प्रकरण मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात न्यायप्रविष्ठ केले आहे. त्यामुळे सदरील १० ग्रामपंचायतींचे सरपंच पदे अद्यापही रिक्त असून न्यायप्रविष्ठ प्रकरणाची सुनावणी दि.७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी होणार असल्याचे भोकर तहसिल निवडणूक विभागामार्फत समजले.तर न्यायाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या सरपंच पदांच्या ‘त्या’ सदस्यांनी न्याय देवतेवर आमचा विश्वास असून लवकरच आम्हास न्याय मिळेल अशी आशा व्यक्त केला आहे.
सन २०२० ते २०२५ करीता भोकर तालुक्यातील रेणापूर,जाकापूर,धारजणी,धावरी खु.,रावणगांव, दिवशी खु.,हस्सापूर,सायाळ,कोळगांव खु.,बटाळा/किन्हाळा या १० गावांच्या ग्रामपंचायतींच्या पंचवार्षिक सार्वत्रिक निवडणुकीत सरपंच पदासाठीचे आरक्षण अनुसूचीत जमातीला सोडण्यात आले होते.परंतू त्या गावांत अनुसूचित जमातीचे उमेदवारच मिळाले नसल्याने सरपंच पदाच्या ‘त्या’ जागा रिक्त राहिल्या होत्या.म्हणून त्या पदाचा कारभार उपसरपंच हेच पहात होते.यामुळे सरपंच पदाच्या खुर्चीला न्याय मिळावा म्हणून कांही सेवाभावींनी आक्षेप घेत पाठपुरावा केल्यामुळे वरिष्ठांचे मार्गदर्शन व परवानगी घेऊन भोकर चे तहसिलदार तथा प्राधिकृत निवडणूक निर्णय अधिकारी राजेश लांडगे यांनी दि.२७ सप्टेंबर २०२२ रोजी त्या १० गावांच्या रिक्त सरपंच पदांचे आरक्षण अनुसूचीत जातीला सोडले होते.
परंतू या आरक्षण सोडतीवर लक्ष्मण भिमेवाड धारजनी,किशोर कदम रावणगांव,मारोती पिंगलवाड जाकापुर,लक्ष्मण देवकर बटाळा,धनराज जाधव हसापूर,मोहन राठोड धावरी,सुरेश डूरे सायाळ,विशाल बिरगाळे रेणापूर,गजानन ढगे दिवशी,दामोदर अडकिणे कोळगांव यांनी आक्षेप घेतला व सुरेश नागलवाड यांच्यासह आदींनी हे प्रकरण मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दि.१८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी न्यायप्रविष्ठ केले.त्यामुळे अद्यापही ‘त्या’ १० गावांच्या सरपंच पदाची खुर्ची रिक्तच असून सरपंच पदाचा कारभार उपसरपंच हेच पाहत आहेत.सदरील न्याय प्रविष्ठ प्रकरणाची सुनावणी दि.७ फेबुवारी २०२३ रोजी असल्याची माहिती भोकर तहसिल कार्यालयाच्या निवडणूक विभागाकडून समजली असून न्यायाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या ‘त्या’ सदस्यांनी मा.उच्च न्यायालय आम्हांला लवकरच न्याय देईल असा विश्वास व्यक्त केला आहे.