Wed. Apr 16th, 2025

भोकर जिल्हासत्र न्यायालयाने एका न्यायालयीन कर्मचाऱ्यास दिली ३ वर्षाची शिक्षा

Spread the love

अंबुज प्रहार प्रतिनिधी
भोकर : उमरी तालुक्यातील एका विवाहित महिलेच्या पोटगी मंजूरीतील आरोपीस न्यायालयीन वारंटमध्ये अटक न करण्यासाठी व २ महिन्याची मुदत वाढवून देतो म्हणून १ हजार रुपयाची लाच स्विकारणाऱ्या एका बेलीफ पदावर सेवारत असलेल्या न्यायालयीन कर्मचाऱ्याविरुद्ध सदरील गुन्ह्यातील सबळ पुरावे सिद्ध झाल्यावरुन भोकर जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश वाय.एम.एच.खरादी यांनी दि.१ नोव्हेंबर रोजी ३ वर्ष शिक्षा व ३ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे.

उमरी तालुक्यातील एका विवाहित व्यक्तीने त्यांच्या पत्नीस पोटगी द्यावी असा निर्णय मा.भोकर न्यायालयाने दिला होता. सदरील पोटगीस्तवची रक्कम पत्नीस देण्यासाठी तो टाळाटाळ करत होता.यामुळे सदरील महिलेने न्यायदाद मागितल्यावरुन त्या व्यक्तीविरुद्ध मा.न्यायालयाने अटक वारंट काढला होता.तो अटक वारंट तामिल करण्यासाठी गेलेले बेलीफ पदावर सेवारत असलेले लोकसेवक तथा न्यायालयीन कर्मचारी एस.एन. भारती(४८) यांनी त्या व्यक्ती विरुद्ध निघालेल्या पोटगी वारंटमध्ये अटक न करण्यासाठी व सदरच्या पोटगी वारंटचा विनातामील अहवाल मा.न्यायालयास पाठविण्यासाठी आणि २ महिन्याची मुदत वाढवून मिळवून देण्यासाठी त्या व्यक्तीस १ हजार रुपयांची लाच मागितली होती.याबाबदची तक्रार त्या व्यक्तीने लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग नांदेड यांच्याकडे केली होती. यावरुन सदरील विभागाच्या पोलीस पथकाने दि.४ ऑगस्ट २०१७ रोजी पंचासमक्ष लाचेची मागणी करुन १ हजार रुपयाची लाच स्विकारताना बेलीफ एस.एन.भारती यांना रंगेहाथ पकडले होते.

सदरील लोकसेवकाने मिळणाऱ्या वैध परिश्रमिके खेरीज पारितोषण व बक्षिस म्हणून स्वतचा आर्थिक फायदा करुन घेवून गुन्हेगारी स्वरुपाचे हे गैरवर्तन केल्याबद्दल पोलीस ठाणे उमरी जि.नांदेड येथे लाच लुचपत प्रतिबंधक पोलीस अधिकाऱ्यांनी रितसर तक्रार दिल्यावरुन बेलीफ एस.एन. भारती यांच्या विरुद्ध गुरनं. १८०/२०१७ कलम ७,१३-१ ड सह कलम १३-२ भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.सदरील गुन्ह्यांचे दोषारोप पत्र भोकर जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते.दरम्यानच्या काळात सदर खटल्याची सुनावणी तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२  वाय. एम.एच.खरादी यांच्या समोर घेण्यात आली.यात  पोलीसांनी केलेला तपास,साक्षीदार, अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता सौ.अनुराधा डावकरे व आरोपीचे वकील यांच्यात झालेला युक्तीवाद हा आरोपीच्या विरुद्ध गेला.तसेच सरकारी वकीलांनी दाखल केलेला युक्तीवाद व मा.उच्च न्यायालयाचे न्यायनिवाडे हे सक्षम तथा सबळ  ठरले.या सबळ पराव्यांवरुन मा.भोकर जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ वाय.एम.एच.खरादी यांनी आरोपी लोकसेवक एस.एन.भारती यांना दि.१ नोव्हेंबर २०२३ रोजी भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियमान्वये म.प्र.अ.सन १९८८ चे कमल ७ मध्ये १ वर्ष शिक्षा व १ हजार रुपये दंड व भ.प्र.अ.सन १९८८ चे कमल १३-२ मध्ये २ वर्ष शिक्षा व २ हजार रुपये दंड,तसेच दंड न भरल्यास २ महिने वाढीव शिक्षा, अशी एकूण ३ वर्षाची शिक्षा आणि ३ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे.तर सदरील खटल्या दरम्यान न्यायालयीन कामकाजात कागदपत्रे व माहिती पुरविण्यात पो.कॉ.प्रदिप कंदारे यांनी सहकार्य केले आहे.


Spread the love

Google Advertisement

ताज्या बातम्या

error: परवानगी शिवाय बातमी कॉपी करू नये. हा कायद्याने गुन्हा आहे !