‘त्या’आरोग्य सेविकांना उच्च न्यायालयाकडून दिलासा…
३१ ऑक्टोबर पासून ५९७ कंत्राटी आरोग्य सेवक व सेविकांची होणार होती सेवा समाप्ती
अंबुज प्रहार प्रतिनिधी
औरंगाबाद : आरोग्य सहसंचालकांनी दि.१८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी काढलेल्या परिपत्रकाच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी केलेल्या कार्यवाहीनुसार दि.३१ ऑक्टोबर पासून राज्यातील ५९७ आरोग्य सेवक सेविकांची (कंत्राटी) सेवा समाप्ती होणार होती.त्यामुळे या आरोग्य कर्मचाऱ्यांत अस्वस्तता पसरली होती.होऊ घातलेल्या सदरील कार्यवाही बाबदच्या परिपत्रकास हिंगोली जिल्ह्यातील आरोग्य सेविका प्रीती क्यादलवार व इतरांनी अ‍ॅड.योगेश बी.बोलकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद( छत्रपत्री संभाजीनगर) खंडपीठात आव्हान दिले होते.सदरील प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता त्यांची ही याचिका मा.उच्च न्यायालयाने स्विकारली व दि.१५ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गतच्या कंत्राटी आरोग्य सेवक सेविकांविरुद्ध कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करू नये,असा आदेश मा.न्यायमुर्ती किशोर सी.संत यांनी दिले आहेत.
तुटपुंज्या वेतनावर जीव धोक्यात घालून ग्रामीण भागात दीर्घकाळ आरोग्य सेवा बजावणाऱ्या ५९७ आरोग्य सेवक सेविकांची (कंत्राटी) आरोग्य सहसंचालक यांच्या परिपत्रकानुसार दि.३१ ऑक्टोबर २०२२ सेवा समाप्ती होणार होती.यामुळे त्या आरोग्य सेवक सेविकांत अस्वस्तता पसरली होती.तसेच याबाबत सहसंचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी काढलेल्या परिपत्रकाची माहिती काही संबंधितांना दि.२८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी मिळाली होती.त्यामुळे त्यांनी तात्काळ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली व हिंगोली जिल्ह्यातील आरोग्य सेविका प्रीती क्यादलवार आणि इतरांनी अ‍ॅड. योगेश बी.बोलकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हानपर याचिका दाखल केली. सदरील प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मा.उच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठाने सदरील याचिकेवर दि.३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी सुनावणी घेतली व प्रतिवादींना याबाबद म्हणने मांडण्यासाठीची नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.तसेच दि.१५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी यावर पुढील सुनावणी घेण्यात येईल असे सांगितले व तोपर्यंत आरोग्य विभागाने कोणत्याही निर्णय घेऊ नये असे अंतरिम आदेश दिले.याबाबद सहायक सरकारी वकील अ‍ॅड.एस.पी. सोनपावले आणि अ‍ॅड.बांगर यांनी प्रतिवाद्यांतर्फे नोटिसा स्विकारल्या आहेत.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्य आणि केंद्र शासनाने २००७ ते २०११ दरम्यान एएनएम आणि आरोग्य सेवक सेविकांना नेमणुका दिल्या होत्या.राज्य शासनाने वेळोवेळी पुनर्नियुक्त्या देऊन या नेमणुका चालू ठेवल्या आहेत.असे त्या याचिकेत म्हटले आहे.सदरील आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी १० ते १५ वर्षे विनाखंड सेवा केली आहे.राज्य शासनाने दि.६ मे २०१७ च्या शासन निर्णयाद्वारे आरोग्य सेवकांना समायोजित करण्यासाठी समिती स्थापन केली होती.परंतू या समितीचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे.तसेच २०२० ला आरोग्य सेवकांनी मा.उच्च न्यायालयात याचिका सादर करून सेवेत सामावून घेण्याची मागणी देखील केली होती. त्यानुसार आरोग्य सेवकांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत राज्य शासनाला दिला होता,असे ही उपरोक्त याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.असे असताना आरोग्य सहसंचालकांनी दि.३१ ऑक्टोबर २०२२ पासून वरील ५९७ आरोग्य सेवक सेविकांच्या सेवा समाप्तीचे आदेश काढले आहेत.त्या आदेशाच्या परिपत्रकास मा.उच्च न्यायालयात या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले असून यावर पुढील सुनावणी दि.१५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी होणार असल्याने सेवा समाप्तीची टांगती तलवार असलेल्या या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.