कृषि निविष्ठा कायद्याच्या निषेधार्थ भोकर तालुक्यातील कृषि दुकाने २ ते ४ नोव्हेंबर रोजी बंद राहणार
भोकर तालुका सिड्स,फर्टिलायझर आणि पेस्टिसाइड्स डीलर्स असोशिएशन भोकर यांनी घेतला बंदचा निर्णय
अंबुज प्रहार प्रतिनिधी
भोकर : बोगस,अवैध निविष्ठा विक्री प्रकरणात कृषि व्यवसायीकाना नव्या कायद्याअंतर्गत राज्य शासनाने दोषी ठरवत त्याच्या विरोधात प्रस्ताव सादर केला आहे.हा प्रस्ताव अतिशय जाचक असल्याने त्याचा सर्वत्र निषेध व्यक्त करण्यात येत असून तो तात्काळ रद्द करण्यात यावा या मागणीसाठी भोकर तालुक्यातील कृषि सेवा दुकाने दि.२ ते ४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी बंद ठेवण्यात येणार आहेत.या विषयानुषंगाने दि.३० नोव्हेंबर रोजी भोकर तालुका सिड्स,फर्टिलायझर आणि पेस्टिसाइड्स डीलर्स असोशिएशनच्या वतीने भोकर उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत राज्य सरकारला एक निवेदन टाठविण्यात आले आहे.
बोगस,अवैध निविष्ठा विक्री प्रकरणात कृषि व्यवसायीकाना नव्या कायद्याअंतर्गत राज्य शासनाने दोषी ठरवत त्याच्या विरोधात विधेयक क्रमांक ४० ते ४४ नुसार प्रस्ताव सादर केला आहे.यात अनेक जाचक अटी टाकण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सिड्स,फर्टिलायझर व पेस्टीसाइड्स डिलर व विक्रेत्यांच्या दैनंदिन व्यवसायावर मोठा परिनाम होणार आहे. वास्तविक पाहता त्या अटी उत्पादक कंपन्यांवर टाकायला पाहिजे होत्या.परंतू तसे न करता व्यावसायिकांवर लादण्यात आल्या आहेत.सरकारने प्रस्तावित कायद्यान्वये ज्या जाचक अटी व नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.त्याचा महाराष्ट्रातील सर्व कृषी- सेवा केंद्रांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला असून तो रद्द करण्यात यावा या मागणीसाठी कृषि सेवा केंद्र बंद ठेवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सिड्स,फर्टिलायझर व पेस्टीसाइड्स असोशिएशनच्या वतीने निर्णय घेण्यात आला आहे.
भोकर तालुका सिड्स,फर्टिलायझर व पेस्टीसाइड्स असोशिएशन ही संघटना माफदा या संस्थेच्या अधिन असल्याने उपरोक्त संघटनेच्या निर्णयास सदरील संघटनेने पाठींबा दर्शविला असून राज्य शासनाच्या प्रस्तावित विधेयकाच्या निषेधार्थ व हा प्रस्ताव तात्काळ रद्द करण्यात यावा या मागणीसाठी भोकर शहर आणि ग्रामीण भागातील सर्व कृषि सेवा केंद्र(दुकाने) दि.२ ते ४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी बंद ठेवण्यात येणार आहेत.सद्या रब्बी पेरणीचा हंगाम सुरु असून कृषि सेवा केंद्र बंद राहिल्यास शेतकऱ्यांना बी-बियाणे व खते वेळेवर उपलब्ध होऊ शकली नाहीत तर शेतकऱ्यांच्या गैरसोयीस शासन जबाबदार राहील असे ही संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले असून राज्य शासनाने हे विधेयक तात्काळ रद्द न केल्यास पुढे लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे.सदरील आशयाचे निवेदन भोकर तालुका सिड्स, फर्टिलायझर व पेस्टीसाइड्स असोशिएशनच्या वतीने संघटनेचे तालुकाध्यक्ष उत्तमराव देशमुख बटाळकर यांच्या नेतृत्वाखाली संघटनेच्या पदाधिकारी आणि व्यावसायिकांच्या एका जंबो शिष्टमंडळाने दि.३० ऑक्टोंबर २०२३ रोजी भोकर उपविभागीय अधिकारी सचिन यादव,तहसिलदार राजेश लांडगे,भोकर पंचायत समिती अंतर्गत तालुका कृषि अधिकारी व तालुका कृषि अधिकारी यांच्या मार्फत राज्य सरकारला निवेदन देण्यात आले आहे. सदरील निवेदनावर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या असून त्या शिष्टमंडळात संघटनेचे तालुका उपाध्यक्ष महेश चक्रवार,सचिव सुनिल पवार लामकाणीकर,कोषाध्यक्ष अशोकराव जाधव,सहकोषाध्यक्ष साईनाथ शेंडगे,सदस्य प्रविण सारडा,गणेश शिंदे बटाळकर,रितेश असावा,स्वप्निल पोकलवार,स्वप्निल गाडे,सदाशिव आडे,विठ्ठल पाटील माने, बालाजी पाटील सलगरे,सतीष सूर्यवंशी यांसह आदींचा समावेश होता.