आरोग्य प्रशासनाच्या उदासीनतेने झाली ५९७ नर्सेसची सेवा समाप्ती

विशेष बाब म्हणजे त्यांच्यावर ‘शुन्य प्रसुती’ चा ठपका ठेऊन घेण्यात आला त्यांचा बळी

तर या सेवा समाप्तीत राज्यातील ५९७,नांदेड जिल्ह्यातील ३७ व भोकर तालुक्यातील ४ आरोग्य सेविकांचा समावेश

उत्तम बाबळे,संपादक

भोकर : प्रकल्प अंमलबजावणी आराखड्यामध्ये अनुदानाची सोय नसल्याचे व मंजूरीचे कारण दाखवून राज्यातील ५९७ आरोग्य सेविकांची दि.३१ ऑक्टोबर पासून सेवा समाप्ती करण्याचे आदेश पारित करण्यात आले आहेत.यातील विशेष बाब म्हणजे त्यांच्यावर ‘शुन्य प्रसुतीचा’ ठपका ठेवण्यात येऊन त्यांचा अशा प्रकारे बळी घेण्यात असून माघील वर्षी ही याच कारणाने त्या आरोग्य सेविकांची सेवा समाप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले होते,त्यावेळी संतप्त आरोग्य सेविकांचे आंदोलने व आरोग्य संघटनेचा दबाव आणि जिल्हा परिषदांनी केलेल्या विरोधामुळे त्यांच्या सेवा पूर्ववत ठेवण्यात आल्या होत्या.परंतू यावर्षीच्या सत्तांतरातील सरकारच्य ताळमेळाचा अभाव व आरोग्य प्रशासनाची पाठपुराव्या बाबदची उदासीनता यातून या आरोग्य सेविकांना घरचा रस्ता दाखविणारी सेवा समाप्तीची ‘दिवाळी भेट’ देण्यात आल्याची संतप्त प्रतिक्रिया त्या आरोग्य सेविका आणि आरोग्य कर्मचारी संघटनांतून व्यक्त होत आहेत.

आरोग्य सेविकांची शैक्षणिक क्षमता,कार्य मर्यादा व जिल्हा परिषदेंतर्गत चालणाऱ्या आरोग्य उपकेंद्रांतील सोयी, सुविधा,साधने,औषधी आणि तज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता यावर अनेक प्रश्नचिन्ह असतांना ‘शुन्य प्रसुती’ तथा असमाधानकारक कामाचा ठपका ठेऊन राज्य आरोग्य विभागाने दि.३१ ऑक्टोबर रोजी राज्यातील ५९७,नांदेड जिल्ह्यातील ३७,तर भोकर तालुक्यातील ४ आरोग्य सेविकांचे(कंत्राटी ए.एन.एम.) सेवा समाप्तीचे आदेश पारित केले आहेत.कोरोना प्रादुर्भाव काळात व अन्य उपक्रमात आपला जीव धोक्यात घालून विविध सेवा बजावणाऱ्या या आरोग्य सेविकांवर ही बाब अन्याय करणारी असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया उमटत असून न्यासाठी लोकशाही मार्गाने त्या न्यायदाद मागणार असल्याचे बोलल्या जात आहे.

राज्य शासन आयुक्त आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यालय,मुंबई चे सहसंचालक डॉ.विजय कंटेवाड यांच्या स्वाक्षरीने सन २०२२-२३ च्या प्रकल्प अमलबजावणी आराखड्यामध्ये मंजूरी न मिळालेल्या ५९७ आरोग्य सेविका (एएनएम) पदाच्या सेवा समाप्त करणे संदर्भात दि.१८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आदेशपत्र दिले होते.त्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अंमलबजावणी आराखड्यामध्ये नर्सिंग कार्यक्रमासाठी एफ.एम.आर.कोड ८.१.१.१ अंतर्गत बिगर आदिवासी क्षेत्राकरीता ३२०७ एएनएमची पदे मंजुरी करीता केंद्रशासनास प्रस्तावित करण्यात आली होती.तथापी २०२२ -२३ च्या प्रकल्प अंमलबजावणी आराखड्यामध्ये त्यातील ५९७ पदांना मंजुरी व वेतन देण्यात आलेले नाही.त्यामुळे सदरील ५९७ पदे रद्द करणे आवश्यक असल्याने बिगर आदिवासी क्षेत्रातील ५९७ एएनएम ची पदे मंजुर न झाल्यामुळे राज्यातील ३४ जिल्ह्यात बिगर आदिवासी क्षेत्रातील उपकेंद्रात कार्यरत असलेल्या ५९७ आरोग्य सेविकांची सेवा समाप्त करण्यात यावी असे नमुद करण्यात आले होते.तसेच माघील १ वर्षात एकही बाळंतपण न झालेल्या उपकेद्रातील आरोग्य सेविकांची पदे रद्द करण्यात यावीत.ज्यांचे काम असमाधानकारक काम असेल.ज्यांची सेवा कमी झालेल्या आहेत(सेवाजेष्ठतेनुसार ) त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात याव्यात आणि संबंधित आरोग्य सेविकांची सेवा समाप्त करतांना कार्यालयामार्फत सेवासमाप्त आदेशाबरोबर अनुभव व मानधनाबाबतचे अंतीम वेतन प्रमाणपत्र देण्यात यावे.ही कार्यवाही दि.३१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत करुन सर्व जिल्हा आरोग्य अधिका-यांनी अहवाल सादर करावा,असे सुचित करण्यात आले होते.

याच अनुशंगाने राज्यातील ३४ जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद अंतर्गत आरोग्य उपकेंद्रातील ५९७,तर नांदेड जिल्ह्यातील ३७ व भोकर तालुक्यातील ४ आरोग्य सेविकांचे सेवा समाप्तीचे आदेश दि.३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने पारित करण्यात आले आहेत.भोकर तालुक्यातील सेवा समाप्त आरोग्य सेविकांत प्रा.आ.कें.मोघाळी अंतर्गत डौर उपकेंद्रातील श्रीमती लक्ष्मी तुकाराम वाघमारे व सोनारी उपकेंद्रांतील बंडावार अंजना गंगाधरराव या दोघी,प्रा.आ.कें. किनी अंतर्गत कोळगाव उपकेंद्रांतील कवडेकर सोनूताई मारोतराव आणि प्रा.आ.कें. भोसी अंतर्गत थेरबन उपकेंद्रांतील भोळे विनिता विनोद यांचा समावेश आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील पदांना दरवर्षी केंद्र शासनाकडून मंजूरी घ्यावी लागते,त्यासाठी माघील वर्षी व यंदाही राज्याच्या आरोग्य विभागाने पद मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठविला होता.मागील वर्षी अनुदान कमी असल्याचे सांगून तब्बल ५२७ आरोग्य सेविकांच्या पदांना केंद्र शासनाने मंजुरी नाकारली.त्यांच्या सेवा समाप्तीचे आदेश पारित होते.आरोग्य सेविका व आरोग्य कर्मचाऱ्यांची संघटना त्या निर्णया विरोधात उतरली होती. त्यामुळे तो आदेश मागे घेण्यात आला होता; परंतु त्यानंतर वर्षभरात अनुदानाची व्यवस्था करण्याबाबत राज्याच्या आरोग्य प्रशासनाने कुठलाही पाठपुरावा केला नाही,असा आरोप महाराष्ट्र राज्य नर्सेस व आरोग्य कर्मचारी संघटनेने केला आहे.

आता दि.१ नोव्हेंबर २०२२ पासून बिगर आदिवासी क्षेत्रातील ५९७ नर्सेस कमी होणार असल्याने आरोग्य सेवेवर प्रचंड ताण येणार आहे. आधीच आरोग्य विभागात अनेक नियमित पदे रिक्त आहेत.आता त्यात अभियानातील कंत्राटी पदेही कमी होण्याची भर पडणार आहे.तर दुसरीकडे आरोग्य विभागाच्या आयुक्तांनी आरोग्य उपकेंद्रांमध्ये २४ तास सेवा उपलब्ध राहील,असा आदेश दिला आहे.प्रत्यक्षात मात्र पदे रिक्त होत असल्याने २४ तास सेवा कशी देता येईल?उपकेंद्रात रात्रपाळीत कामावर येणाऱ्या आरोग्य सेविकेच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कोण घेणार ? हा धोका कोण पत्करणार ? नैसर्गिक बाळांतपण होण्याचे व खासगी रुग्णालयातील सिझरिंग प्रसुतीचे प्रमाण पाहता ग्रामीण भागातील आरोग्य उपकेंद्रात प्रसुती केली जाते का ? आणि प्रसुतीसाठी कोणी महिला आल्याच तर त्या आरोग्य सेविका सिझरिंग करु शकतील का ? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत असतांना ‘शुन्य प्रसुतीचा’ ठपका ठवणे योग्य नव्हे असे ही बोलल्या जात आहे.

विशेष बाब म्हणजे त्यांच्यावर ‘शुन्य प्रसुती’ चा ठपका ठेऊन घेण्यात आला त्यांचा बळी ? ही बाब अन्याय कारक असल्याची होत आहे चर्चा

नैसर्गिक व सामान्य प्रसुतीचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत असून ‘सिझरिंग प्रसुतीचे’ प्रमाण वाढत चालले आहे.जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सिझरिंग प्रसुतीसाठी लागणारी सेवा,सुविधा, साधणे,औषधी व तज्ञ डॉक्टरांचा अभाव असल्याचे निदर्शनास येत असल्याने खासगी रुग्णालयात प्रसुती केल्या जात आहेत.तर मग आरोग्य उपकेंद्रात अशा प्रकारची प्रसुती होणे शक्य आहे का ? मुळीच नाही,कारण या उपकेंद्रात प्रसुतीसाठी माता भगिणी आल्या व सिझरिंग ची वेळ आली तर त्या आरोग्य सेविकांनी काय करायचे ? त्या डॉक्टर तर नव्हेत,त्यांची शैक्षणिक पात्रता व कार्य मर्यादा यावेळी कमी पडते. यावेळी तज्ञ डॉक्टर,भुलतज्ञ डॉक्टर,महिला डॉक्टर,ऑक्सिजन, सिझरिंगसाठीची सेवा,सुविधा,साधणे व औषधीची अत्यंत आवश्यकता असते.आणि हे सारे उपलब्ध होत नसल्याने त्या माता भगिणी व बाळाच्या सुरक्षिततेची हमी कोण घेणार? यावेळी काही अघटीत झाले तर त्यास त्या आरोग्य सेविकेस जबाबदार धरणार काय ? हा धोका कोण पत्करणार ? हे पाहता गरोदर माता व जन्मास येणारे बाळ यांच्या आरोग्याशी खेळणे योग्य नव्हे म्हणून या आरोग्य सेविकांकडून प्रसुती केल्या जात नाही.सरकारी ग्रामीण आरोग्य विभाग यंत्रणा हे करण्यासाठी सक्षम नाही हे वास्तव असतांना ‘शुन्य प्रसुतीचा’ ठपका ठेऊन त्यां आरोग्य सेविकांची सेवा समाप्ती करणे चुकीचे आहे.राज्य शासन आरोग्य विभागाचा हा निर्णय त्या आरोग्य सेविकांवर अन्याय करणाराच आहे.

गेल्या वर्षभरात ही पदे वाचविण्यासाठी आरोग्य प्रशासनाने पाठपुरावा केला नाही.त्याच्यावर कारवाई होणार की नाही?-अशोक जयसिंगपुरे,राज्य सरचिटणीस,महाराष्ट्र नर्सेस व आरोग्य कर्मचारी संघटना

‘शुन्य प्रसुती’ चा ठपका ठेऊन आरोग्य सेविकांची सेवा समाप्ती करण्यात आल्याने महाराष्ट्र नर्सेस व आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे राज्य सरचिटणीस अशोक जयसिंगपुरे यांनी म्हटले आहे की,राज्य शासन आरोग्य विभाग कर्मचारी भरतीवरील,त्यांच्या पगारावरील खर्च कमी करण्याच्या नादात ग्रामीण आरोग्याशी खेळ मांडत आहे. आराखड्यानुसार मंजूर पदे भरणे तर दूरच आता कंत्राटी पदेही कमी केली जात आहेत.मात्र,गेल्या वर्षभरात ही पदे वाचविण्यासाठी आरोग्य प्रशासनाने पाठपुरावा केला नाही व शुन्य प्रसुतीचे खापर या आरोग्य सेविकांवर फोडले जात आहे.सरकारच्य ताळमेळाचा अभाव व आरोग्य प्रशासनाची पाठपुराव्या बाबदची उदासीनता यातून हे झाल्याने यास खरे जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई होणार की नाही? तर नक्कीच व्हायला पाहिजे.झालेल्या अन्यायाविरुद्ध न्यायदाद मागण्यासाठी आम्ही लोकशाही मार्गाने आंदोलन करु,असे ही त्यांनी म्हटले आहे.