Sat. Dec 21st, 2024

अनुसूचित जाती आरक्षणाचे वर्गीकरण निश्चित करण्यासाठी अभ्यास आयोग नेमावा-सतीश कावडे

Spread the love

सकल अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण समिती (एस.सी. आर.सी.सी.)जिल्हा नांदेड,हिंदू खाटीक संघटना,बुरुड समाज संघटना व विविध सामाजिक संघटनांच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविण्यात आले निवेदन

अंबुज प्रहार प्रतिनिधी
नांदेड : अनुसूचित जाती आरक्षणाचे अ,ब,क,ड याप्रमाणे वर्गीकरण निश्चित करण्यासाठी मा.उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास आयोगाची स्थापना करण्यात यावी व सकल वंचित अनुसूचित जात समुहासाठी ‘बार्टी’ प्रमाणे ‘आर्टी’ या स्वतंत्र स्वायत्त संस्थेची निर्मिती करून मातंग आणि इतर वंचित अनुसूचित जातींना सामाजिक न्याय मिळवून देण्यात यावा,यांसह आदी सामाजिक न्याय मागण्यांसाठी सकल अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण समिती (एस.सी. आर.सी.सी.) राज्य समन्वयक सतीश कावडे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा शाखा नांदेड, हिंदू खाटीक संघटना, बुरुड समाज संघटना व विविध सामाजिक संघटनांच्या वतीने निदर्शने करून राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्या मार्फत लक्ष्यवेधी निवेदन पाठविण्यात आले आहे.
मातंग समाज व सकल अनुसूचित वंचित जाती या आपल्या न्याय हक्काच्या उपरोक्त मागण्यांसाठी अतिशय संवेदनशील झाल्या असून त्या मागण्या मान्य न झाल्याने,अनेक वर्षांपासून धरणे,मोर्चे,पदयात्रा व विविध आंदोलने करूनही महाराष्ट्र शासनाने वरील मागण्या गांभीर्याने घेऊन कार्यवाही न केल्यामुळे महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर सकल अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण समितीच्या वतीने दि.१२ डिसेंबर २०२३ रोजी धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे आणि लहुजी शक्ती सेना महाराष्ट्र राज्यच्या वतीने काढण्यात आलेल्या पदयात्रेचा समारोप करुन दि.१३ डिसेंबर २०२३ रोजी महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.होत असलेल्या आंदोलनाची दखल घेऊन राज्य सरकारने तातडीने हिवाळी अधिवेशनादरम्यान अभ्यास आयोगाची स्थापना करावी व आर्टी निर्मितीची घोषणा देखील करावी.अशी लक्षवेधी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.तसेच हिवाळी अधिवेशनादरम्यान होणाऱ्या महामोर्चात व धरणे आंदोलनात नांदेड जिल्ह्यातील वंचित अनुसूचित जात समुहातील कार्यकर्त्यांनी बहुसंख्येने सहभागी व्हावे,असे आवाहनही उपरोक्त उल्लेखित समिती व विविध सामाजिक संघटनांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
तर उपरोक्त मागण्यांच्या संदर्भाने दि.११ डिसेंबर २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्रचंड निदर्शने करण्यात आले असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शिष्टमंडळाने निवेदन पाठविले आहे.या शिष्टमंडळात सतीश कावडे,उत्तम बाबळे,एन.डी.रोडे,परमेश्वर बंडेवार,डॉ.विठ्ठल भंडारे,मल्हारराव तोटरे,मोहन पटकोटवार,बालाजी सौदागर, रामदास कांबळे,शिवाजीराव नुरूंदे,नागेशभाऊ तादलापूरकर, शंकरराव गायकवाड,उत्तमराव वाघमारे,आनंद वंजारे,वाय.जी. वाघमारे,यनवळ एस.एम.,ओमकार वंजारे,प्रा.देवीदास इंगळे, कॉ.दिगांबर घायाळे,दत्ता रत्नपारखे, संदीप कठारे,प्रा.अमरसिंह आयलवार,मारोती कांबळे,विठ्ठल घाटे,सुरेश कांबळे,दत्ता जोगदंड,सोनबा मुराळकर,कैलास नागेश्वर,साई नागेश्वर,गणपत रेड्डी यांसह बहुसंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.


Spread the love

Google Advertisement

ताज्या बातम्या

error: परवानगी शिवाय बातमी कॉपी करू नये. हा कायद्याने गुन्हा आहे !